"लखनऊ: पीडब्ल्यूडी ने 2026-27 में बजट पूरा खर्च करने की तैयारी शुरू की"

लखनऊ। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास कार्यों का बजट खर्च करने में पिछड़े लोक निर्माण विभाग ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में समय से पूरे बजट का उपभोग करने की रणनीति बनाई है।

शीर्ष प्राथमिकता विधायकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों को दी जाएगी। माननीयों द्वारा प्रस्तावित जिन कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन नहीं किया जा सका है, उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने का निणय लिया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष में विधायकों ने लगभग 1.5 करोड़ लाख रुपये की लागत से सड़कें, पुल व पुलियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया है। विभाग ने लगभग 28 हजार करोड़ रुपये बजट विधायकों से मिले प्रस्तावित कार्यों के लिए आवंटित किया है।

अब एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग सबसे पहले विधायकों द्वारा प्रस्तावित किए गए बचे कार्यों को कराएगा। इन कार्यों के साथ ही अप्रैल में ही नए प्रस्ताव भी लिए जाएंगे।

विभाग राज्य में उत्तर से दक्षिण को बेहतर रोड नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रस्तावित छह हाईवे के उन कार्यों का काम भी शुरू कराएगा जो विभाग को ही करने हैं।

विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी का कहना है कि बजट का पूरा उपभोग समय से किए जाने की तैयारी कर ली गई है। जिलाधिकारियों के माध्यम से अप्रैल में ही सड़के और पुल पुलियों के निर्माण, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत से संबंधित प्रस्ताव लिए जाएंगे।

मई से सड़कें व पुल पुलियों के निर्माण के लिए बजट की स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विधायकों से जो नए प्रस्ताव मिलेंगे, उन्हें भी कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में पीडब्ल्यूडी को विकास कार्यों के लिए 36 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया है। चालू वित्तीय वर्ष में पीडब्ल्यूडी को 32 हजार करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए मिले हैं। इसमें से 17 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा सके हैं।

अधिकारियों का दावा है कि 31 मार्च तक लगभग 28 हजार करोड़ रुपये का उपभोग हो जाएगा। लगभग चार हजार करोड़ रुपये सरेंडर किए जाने की स्थिति बनेगी।