चंडीगढ़ में डिमोलिशन नोटिसों पर सियासी हलचल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएचबी सीईओ से की मुलाकात

चंडीगढ़ शहर में इन दिनों चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) द्वारा फ्लैट अलॉटियों को भेजे जा रहे डिमोलिशन नोटिसों का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी विषय को लेकर आज एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड के सीईओ प्रदीप कुमार से मुलाकात की। बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बोर्ड की ओर से अलॉटियों को भेजे जा रहे नोटिसों पर पुनर्विचार करने तथा लोगों को राहत प्रदान करने की मांग उठाई।

प्रतिनिधिमंडल में जतिंदर पाल मल्होत्रा (चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष), गुरप्रीत सिंह गाबी (कांग्रेस पार्षद), विजय पाल सिंह (आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष), आप पार्षद हरदीप सिंह बुटेरला सहित शाहदाब राठी, परीक्षित राणा, मनमोहन आशु एवं अन्य नेता शामिल थे।

नेताओं ने कहा कि बोर्ड द्वारा भेजे जा रहे नोटिसों के कारण अलॉटियों में असमंजस और भय का माहौल बना हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कहा कि सीएचबी द्वारा अलॉटियों को राहत देने के लिए एक नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने अपील की कि जब तक बोर्ड फ्लैटों में जरूरत के अनुसार किए गए बदलावों और अतिरिक्त निर्माण को लेकर कोई स्पष्ट राहत नीति नहीं बना लेता, तब तक अलॉटियों को नोटिस भेजने की कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने बोर्ड से अलॉटियों के प्रति नरम रुख अपनाने की भी अपील की।

कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने कहा कि शहर में लंबे समय से लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फ्लैटों में किए गए परिवर्तनों को नियमित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एकमुश्त नीति बनाकर इन परिवर्तनों को नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकल सके।

गाबी ने सीईओ प्रदीप कुमार को अवगत कराया कि बोर्ड द्वारा भेजे गए नोटिसों में अलॉटियों से फ्लैटों में किए गए कथित आपत्तिजनक निर्माण को हटाने के संभावित खर्च के लिए भारी-भरकम राशि जमा करवाने की बात भी कही गई है। उन्होंने जानकारी दी कि बोर्ड की ओर से लगभग 1300 अलॉटियों को ऐसे नोटिस भेजे जाने हैं, जिनमें से कई लोगों को हाल के दिनों में ये नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। इन नोटिसों के कारण लोगों में दहशत का माहौल है और वे असमंजस की स्थिति में हैं।

उन्होंने सीईओ से अपील की कि अलॉटियों के साथ नरमी बरतते हुए राहत प्रदान करने वाली नीति बनाई जाए और नोटिसों को लेकर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाए।

वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने भी मानवीय आधार पर अलॉटियों को राहत देने और भेजे जा रहे नोटिसों पर पुनर्विचार करने की मांग की।

सीएचबी के सीईओ प्रदीप कुमार ने प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों की बातों और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा आश्वासन दिया कि पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।