देश में 'जाति जनगणना' कराएगी केंद्र सरकार; जनगणना में ही जातियों की गणना भी होगी, राहुल गांधी इस मसले पर सबसे अधिक मुखर थे

Caste Census: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब देश में 'जाति जनगणना' कराएगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की आज हुई बैठक में आगामी जनगणना प्रक्रिया में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला किया गया। यानि जातीय जनगणना, मूल जनगणना (जनसंख्या जनगणना) में ही समाहित होगी।

फिलहाल मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर एक तरह से विपक्ष की मांग मान ली है। आपको मालूम रहे कि, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मसले पर सबसे अधिक मुखर थे और वह हर स्तर पर लगातार सरकार के सामने जातीय जनगणना की मांग तेजी से उठा रहे थे। राहुल ने यह भी कहा था कि, वह सरकार से जाति आधारित जनगणना कराकर ही रहेंगे।

अश्विनी वैष्णव ने कहा- आजादी के बाद जाति जनगणना नहीं हुई

हालांकि, इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी 'जाति जनगणना' नहीं कराई और इसका विरोध किया। इसीलिए आजादी के बाद किसी भी मूल जनगणना (जनसंख्या जनगणना) में जाति जनगणना नहीं की गई। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, कांग्रेस और उससे जुड़े दलों ने हमेशा ही जाति जनगणना के मुद्दे को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, हमारी सरकार ने यह फैसला यह ध्यान में रखते हुए और सुनिश्चित करते हुए लिया है कि समाज में कोई भ्रांति न फैले और सामाजिक तानाबाना किसी भी राजनीतिक दबाव में न आए। इसलिए जातियों की गणना सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना (जनसंख्या जनगणना) में ही सम्मलित होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी बिना किसी बाधा के लिए चलती रहेगी।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, हमारी सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने ही पहले आर्थिक रूप से कमजोर गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। तब किसी भी समाज में तनाव पैदा नहीं हुआ था। बहराल, देशभर में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला मोदी सरकार का कोई 'मास्टर स्ट्रोक' है या राहुल गांधी की जीत। अब इसे क्या कहा जा सकता है?

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