योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: UP में अब 1 जनवरी से शुरू होगा 'चयन वर्ष', भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

 लखनऊ। Major Decision by Yogi Cabinet: प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित करने के लिए चयन वर्ष में बदलाव किया है। अब प्रदेश में चयन वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा, जबकि पहले यह एक जुलाई से 30 जून तक निर्धारित था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन) नियमावली 2026 को स्वीकृति दे दी गई है।

सरकार का मानना है कि कैलेंडर वर्ष के अनुरूप चयन वर्ष तय करने से रिक्त पदों की गणना अधिक सटीक और समयबद्ध तरीके से हो सकेगी। अब तक विभाग एक जुलाई से 30 जून के आधार पर रिक्तियों की गणना करते थे, जिसके आधार पर भर्तियों के लिए आयोगों को प्रस्ताव भेजे जाते थे और पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ती थी।

नए बदलाव के बाद यह पूरी प्रक्रिया कैलेंडर वर्ष के अनुरूप हो जाएगी। कार्मिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जुलाई कटआफ होने के कारण जनवरी से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कई कर्मचारी आवश्यक सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाते और पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में दिसंबर नई कटआफ डेट बनाने से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा और पदों का सही आकलन भी संभव हो पाएगा।

कार्मिक विभाग के अनुसार, चयन वर्ष में बदलाव से अधिक पदों पर भर्ती और पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता और समन्वय बेहतर होगा। नियमावली में संशोधन संबंधी आदेश जारी होने के बाद सभी विभाग नए चयन वर्ष के आधार पर रिक्त पदों की गणना शुरू करेंगे, जिससे आगामी भर्तियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।