योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: शिक्षा मित्रों के मानदेय में 80% की भारी वृद्धि, युवाओं को मिलेंगे 25 लाख टैबलेट

बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में कुल 1.43 लाख शिक्षा मित्र हैं कार्यरत

 

युवाओं को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट की होगी खरीद

लखनऊ। Major Decision by Yogi Cabinet, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। सबसे अहम प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग का शिक्षा मित्राें का मानदेय बढ़ाने का है। इन्हें 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये दिए जाएंगे। वर्ष 2017 के बाद अब इनका मानदेय बढ़ने जा रहा है। प्रदेश में 1.43 लाख शिक्षा मित्र हैं इन्हें एक अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान की थी।

दूसरा अहम प्रस्ताव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत निश्शुल्क टैबलेट वितरण के लिए प्रकाशित किये जाने वाले अंतिम बिड अभिलेख को कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके तहत युवाओं को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीद की जानी है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और कौशल विकास कार्यक्रमों के छात्रों को टैबलेट प्रदान करती है। पिछले वर्ष सरकार ने 12 हजार रुपये मूल्य के टैबलेट खरीदे थे।

परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) पद्धति पर उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को द्वितीय चरण में विकसित कराने के लिए बिड डाक्यूमेंट भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। हाथरस में बस स्टेशन, बुलंदशहर के नरौरा में बस स्टेशन एवं डिपो व बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए मुफ्त जमीन देने का प्रस्ताव भी आ सकता है।

पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर में भारत व पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित होकर आये तथा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो या फिर अनुसूचित जनजाति समुदाय या उपनिवेशन योजना/कालोनाइजेशन स्कीम के तहत बसाये गये परिवारों को भूमिधर के अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, राजस्व एवं आपदा विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव भी आने की उम्मीद है।