कुलभूषण गोयल ने स्टांप ड्यूटी और भूमि अधिग्रहण के 132 करोड़ रुपये तुरंत लाने के दिए निर्देश।

कुलभूषण गोयल ने स्टांप ड्यूटी और भूमि अधिग्रहण के 132 करोड़ रुपये तुरंत लाने के दिए निर्देश।

Kulbhushan Goyal Instructed

Kulbhushan Goyal Instructed

25 नवंबर, पंचकूला। Kulbhushan Goyal Instructed: पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल ने अधिकारियों को स्टांप डियूटी(stamp duty), खनन विभाग(mining department) से खनन और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(Haryana Urban Development Authority) से भूमि अधिग्रहण का शेयर तुरंत लाने के निर्देश दिए हैं। रेवन्यू रिलाइजेशन समिति(Revenue Realization Committee) की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय और डीआरओ पंचकूला से पिछले वर्ष की लगभग 15 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी में से अभी साढ़े 5 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा इस वर्ष की स्टांप ड्यूटी अभी तक 17 करोड़ रुपये आनी है। स्टांप ड्यूटी से नगर निगम को लगभग 22 करोड़ रुपये आने हैं। महापौर कुलभूषण गोयल ने निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से यह राशि नगर निगम के खातों में ट्रांसफर करवाई जाए।

खनन से आने वाली राशि जमा करवाने के निर्देश

महापौर कुलभषण गोयल ने रेवेन्यू रिलाइजेशन कमेटी के सदस्यों से कहा कि सुखदर्शनपुर, जलौली, अलीपुर में खनन का कार्य अलाट किया गया था। वह खनन अधिकारी से मुलाकात करके नगर निगम को खनन से आने वाली राशि जमा करवाने के लिए कहे। उन्होंने बताया कि नगर निगम पंचकूला की जमीन की आक्शन करने से पहले कमेटी के सदस्यों से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। पंचकूला नगर निगम की जमीन पर हो रहे खनन की एवज में खनन विभाग द्वारा एक रुपया भी नगर निगम को नहीं दिया गया है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से खनन विभाग से अपना शेयर लिया जाए।

भूमि अधिग्रहण के तहत नगर निगम पंचकूला का शेयर

कुलभूषण गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण के तहत नगर निगम पंचकूला का शेयर तुरंत प्रभाव से मंगवाया जाए। नगर निगम ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से लगभग 94 करोड़ रुपये लेने हैं। महापौर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो जमीन भूमि अधिग्रहित की गई है। उसकी बकाया राशि लेने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी को भूमि अधिग्रहण अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से पत्राचार कर तुरंत प्रभाव से यह राशि नगर निगम के खाते में मंगवाने का निर्देश दिया है। तहसीलदार को निर्देश दिए गए थे कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी से गांव वाइज और एरिया वाइज सूची लेकर बताया जाए कि कितनी राशि वसूली जानी है। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम से लेने हैं। इन दोनों विभागों द्वारा काफी जमीन नगर निगम क्षेत्र में अधिगृहित की गई है।

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