उत्तर प्रदेश: इन्वेस्ट यूपी ने रद्द किया 'पूछ एआई' का 25 हजार करोड़ का एमओयू, पारदर्शिता पर जोर

लखनऊ। Invest UP Cancels ₹25,000 Crore MoU with 'Pooch AI', बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी पूछ एआइ के साथ किए गए 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश के समझौता ज्ञापन (एमओयू) को इन्वेस्ट यूपी ने निरस्त कर दिया है। इस एमओयू को लेकर सरकार की किरकिरी होने के बाद इन्वेस्ट यूपी ने यह कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ही इस संदर्भ में इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर लिखा था कि अगर कंपनी की क्षमता काम करने की नहीं है तो उसके साथ किए गए करार को निरस्त किया जाएगा।पिछले सप्ताह शुक्रवार को पूछ एआइ के संस्थापक सिद्धार्थ भाटिया ने इन्वेस्ट यूपी को राज्य में एआइ पार्कों को स्थापित करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया था।

इतने बड़े निवेश का प्रस्ताव मिलते ही इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने आनन-फानन में दस्तावेजों की जांच किए बिना ही कंपनी के साथ एमओयू कर लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ सिद्धार्थ भाटिया की मुलाकात भी करवा दी गई थी।

मुख्यमंत्री की टीम ने एक्स पर निवेश को लेकर हुई मुलाकात की फोटो भी जारी की थी। कंपनी ने भी इस फोटो को अपनी उपलब्धि बताते हुए इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद कुछ लोगों ने कंपनी की प्रोफाइल की जांच की तो पता चला कि कंपनी की क्षमता 42.9 लाख रुपये की है।

लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर इस करार को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया था। अखिलेश ने यहां तक कह दिया था कि पूछ एआइ से ही पूछ लेते कि उसकी क्षमता कितनी है। साथ ही एमओयू और निवेश के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला था।

इन्वेस्ट यूपी ने कंपनी को गुरुवार तक संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था। गुरुवार शाम तक कंपनी ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। नतीजतन एमओयू निरस्त कर दिया गया। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने इसकी पुष्टि की है।

वहीं इन्वेस्ट यूपी ने रात 9.56 बजे एक्स पर एमओयू निरस्त होने संबंधी सूचना भी दी है। इन्वेस्ट यूपी ने लिखा है कि पारदर्शिता और कंपनी द्वारा निर्धारित समय पर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न कराने को लेकर सरकार के निर्देश पर एमओयू निरस्त किया गया है।