कर्नाटक में वोटर लिस्ट सुधार अभियान शुरू: डीके शिवकुमार ने दी चेतावनी, 5.5 करोड़ मतदाताओं का होगा सत्यापन

बेंगलुरु। Voter list revision drive begins in Karnataka, कर्नाटक में मंगलवार से वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) को सुधारने और अपडेट करने के लिए 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) का अभियान शुरू हो गया है। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जनता को सावधान करते हुए अपील की है कि सभी लोग यह पक्का कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो लोग अपना वोट देने का अधिकार खो देंगे, वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और फायदों से भी हाथ धो बैठेंगे।

वोट देने का अधिकार जीने के अधिकार जैसा- डीके

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि वोट देने का अधिकार, जीने के अधिकार जैसा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल में इस अभियान के तहत अयोग्य राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उनके नाम हटाने का आदेश जारी किया जा चुका है। दूसरे राज्य भी ऐसे ही कदम उठा रहे हैं। अगर आपने वोट देने का अधिकार खो दिया, तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना भी बंद हो जाएगा।

घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे अफसर

बता दें कि चुनाव आयोग मंगलवार से पूरे कर्नाटक में घर-घर जाकर वोटरों की गिनती और वेरिफिकेशन का काम शुरू कर रहा है, जो 29 जुलाई तक चलेगा।कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनबुकुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य के 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों को कवर किया जाएगा।

इस काम के लिए 59050 बूथ लेवल अफसरों (BLOs) को मैदान में उतारा गया है। 7556 बीएलओ सुपरवाइजर और सैकड़ों चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंटों को भी ट्रेनिंग दी गई है।

जनता की मदद के लिए PRC देगी सरकार

इस पूरी प्रक्रिया में लोगों को सहूलियत देने के लिए डीके शिवकुमार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब नागरिकों को स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (PRC) जारी करेगी, जो उनके पते का पक्का सबूत होगा।

इसके अलावा लोग इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 'सेवा सिंधु' पोर्टल या फिर अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्रों जैसे अटल जनस्नेही केंद्र (नादकचेरी), बेंगलुरु वन, कर्नाटक वन और ग्राम वन पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।