यूपी में क‍िसानों को अब खाद के साथ नहीं खरीदना पड़ेगा कोई और सामान, गैर जरूरी उत्पादों की जबरन बिक्री पर रोक

UP Cabinet Meeting: यूपी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सख्त फैसला लिया है। यूपी में यूरिया आपूर्ति करने वाली संस्थाओं द्वारा अनुदानित उर्वरकों के साथ बिना सब्सिडी वाले उत्पादों की जबरन बिक्री पर रोक लगा दी है। शासन ने उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में अंकित समस्त गैर-अनुदानित उत्पादों की आपूर्ति एवं बिक्री को एक जनवरी, 2026 से यूपी में पूर्णतया प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। अब उर्वरक कंपनियों को केवल अनुदानित उर्वरकों की बिक्री की अनुमति होगी, जिससे किसानों को केवल वही खाद खरीदनी होगी, जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता है।

दूसरी तरफ प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने और किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि क्षेत्र की क्षमता, कौशल विकास और उत्पादन वृद्धि की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 3,83 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से कृषि परियोजनाओं के अनुरक्षण और कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद के लिए किया जाएगा, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली में आधुनिकता और कुशलता आएगी।

वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवीन अवस्थापनाओं और परिसंपत्तियों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने 10 करोड़ 98 लाख दो हजार रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश में कृषि विभाग की विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर कृषि संबंधी आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा। यह कदम राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक संसाधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।