हिमाचल में हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल

हिमाचल Pradesh के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को पूरे राज्य में राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक आधुनिक मॉडल स्कूल स्थापित करना है, ताकि दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, प्रस्तावित स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाएगी। इन संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इन आधुनिक सुविधाओं से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े सुधार शुरू किए गए हैं। प्रशासनिक दक्षता और अकादमिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के अलग-अलग निदेशालय बनाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि शिक्षकों और छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए विदेश भेजा जा रहा है, जबकि मेधावी छात्रों को भी शैक्षणिक टूर पर विदेश भेजने की योजना लागू की गई है। इसके अलावा शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत 156 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम से जोड़ने का फैसला लिया है। इन स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय की पढ़ाई भी शुरू की जा रही है, जिससे छात्रों को अधिक शैक्षणिक अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI) 2.0 रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में छठा स्थान हासिल किया है। राज्य ने अपनी रैंकिंग 13वें स्थान से सुधारकर छठे स्थान तक पहुंचाई है। वहीं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में भी हिमाचल प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हुआ है।