हिमाचल में वित्तीय संकट: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत मंत्रियों-विधायकों के वेतन का हिस्सा 6 महीने के लिए टाला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन के एक हिस्से को छह महीने के लिए अस्थायी रूप से टालने की अधिसूचना जारी की है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही बजट पेश करते समय इस कदम का संकेत दिया था। जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा स्थगित किया जाएगा। वहीं उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा रोका जाएगा, जबकि विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा टाल दिया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि किसी प्रकार की कटौती नहीं है, बल्कि केवल अस्थायी स्थगन है। राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर इस राशि को बाद में जारी किया जाएगा।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है कि भुगतान योग्य और स्थगित दोनों हिस्सों को ई-वेतन प्रणाली और वेतन पर्चियों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। साथ ही आयकर और अन्य वैधानिक कटौतियां पूरे वेतन के आधार पर ही लागू रहेंगी।

सरकार के इस फैसले को वित्तीय प्रबंधन के कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे मौजूदा आर्थिक दबाव को संतुलित करने में मदद मिल सकती है।