हरियाणा में जमीन विवादों के समाधान के लिए लगेंगी राजस्व लोक अदालतें

Nayab Singh Saini ने हरियाणा में जमीन संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व लोक अदालतें लगाने के निर्देश दिए हैं। इन लोक अदालतों के माध्यम से उपायुक्त, एसडीएम और तहसीलदार विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामलों का समयबद्ध समाधान करवाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित भारत-2047 के तहत तैयार किए गए 5 वर्षीय कार्यान्वयन रोडमैप और कार्य योजना की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं एफसीआर Sumita Mishra ने जानकारी दी कि भूमि विवादों के शीघ्र समाधान के लिए डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व लोक अदालतें लगाई जाएं ताकि लोगों को लंबे समय तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने निर्देश दिए कि पटवारियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और उपायुक्त, एसडीएम व तहसीलदार लक्ष्य तय कर विवादों का निपटारा करें।

सीएम सैनी ने यह भी कहा कि राजस्व विभाग में पारंपरिक व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएं, ताकि लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी सेवाएं मिल सकें। उन्होंने नव-नियुक्त पटवारियों के लिए लैपटॉप, टेबलेट और हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी प्रकार के स्टाम्प की बिक्री ई-स्टाम्प के जरिए करने और इसे ब्लॉकचेन आधारित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों या विदेश में रहने वाले लोगों के लिए फेसलेस रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की जाएगी, ताकि वे बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर सकें।