हरियाणा में बैंकिंग लेनदेन पर सख्ती, निजी बैंकों पर रोक; CBI जांच के बीच अनिल विज के कड़े आदेश

हरियाणा में सरकारी फंड के कथित गोलमाल को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। Nayab Singh Saini सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपये के लेनदेन से जुड़े मामले को Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंप दिया है, जिसमें IDFC First Bank, AU Small Finance Bank और Kotak Mahindra Bank जैसे निजी बैंकों के नाम सामने आए हैं।

इसी बीच राज्य के श्रम, ऊर्जा और परिवहन मंत्री Anil Vij ने अपने विभागों में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निजी बैंकों के साथ किसी भी तरह का लेनदेन न करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, एक करोड़ रुपये से अधिक के किसी भी वित्तीय लेनदेन की जानकारी मंत्री और विभागीय प्रमुख को देना अनिवार्य किया गया है।

मंत्री ने साफ कहा है कि निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी विभागों को केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ ही लेनदेन करने के निर्देश दिए हैं और निजी बैंकों को सूची से बाहर कर दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, बिना ठोस कारण निजी बैंकों में खाते खुलवाने वाले अधिकारियों की भी पहचान की जा रही है। अगर किसी स्तर पर मिलीभगत या लापरवाही पाई गई, तो कड़ी कार्रवाई तय है।                                                                                                     

सोलर एनर्जी पर भी जोर

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों और सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का लक्ष्य हरियाणा को सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इसके लिए विभागों की समीक्षा बैठक जल्द बुलाई जाएगी और बेहतर प्रदर्शन करने वाले सर्कल को सम्मानित करने की योजना भी तैयार की जा रही है।