केंद्र पंजाब को चंडीगढ़ में जमीन दे तो हरियाणा को आपत्ति नहीं

पंजाब के खिलाफ एकजुट हरियाणा के मंत्री
अलग विधान भवन के जल्द फाइनल होगी जमीन

चंडीगढ़। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर पंजाब को चंडीगढ़ में अलग विधान सभा इमारत के लिए जमीन देती है तो हरियाणा को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कंवर पाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को अलग विधान भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन दिए जाने के बाद पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी एकमत नहीं है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस द्वारा किया जा रहा विरोध पूरी तरह से निराधार है।
कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा में सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके ही कार्यकाल के दौरान हरियाणा के दफ्तरों को चंडीगढ़ से पंचकूला शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा व पंजाब में हुए समझौते के अनुसार मौजूदा विधानसभा भवन में हरियाणा के हिस्से 40 प्रतिशत क्षेत्र आया था। आज तक हरियाणा को केवल 28 प्रतिशत हिस्सा ही मिल पाया है जबकि 12 प्रतिशत पर पंजाब का कब्जा है।
कंवर पाल ने बताया कि एक तरफ पंजाब सरकार हरियाणा को उसका हिस्सा नहीं दे रही है दूसरी तरफ हरियाणा जब अपनी इमारत बनाने जा रहा है तो उसका भी विरोध किया जा रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा द्वारा मौजूदा इमारत कम जगह होने के कारण छोड़ी जा रही है। पंजाब को चाहिए कि वह हरियाणा का विरोध करने की बजाए अपना प्रस्ताव केंद्र को बनाकर भेजे। संसदीय मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसे लेकर एकमत नहीं हैं। कुछेक मंत्रियों द्वारा ही विरोध में बयान दिया जा रहा है।  

नई इमारत बनने से खत्म नहीं होगा पुरानी पर दावा
हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने हरियाणा व पंजाब के कांग्रेसी व आप नेताओं द्वारा विधानसभा की नई इमारत को लेकर किए जा रहे विरोध पर पलटवार करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब की हिस्सेदारी 40 व 60 प्रतिशत के हिसाब से है। इसे कोई नहीं बदल सकता। पंजाब वाले अपने विधानसभा में कुछ भी