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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कपास और बारीक धान पर मार्किट फीस और ग्रामीण शुल्क को 2-2 प्रतिशत से कम करके आधा-आधा प्रतिशत करने की घोषणा की
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला : मार्किट फीस व ग्रामीण शुल्क घटाया

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला : मार्किट फीस व ग्रामीण शुल्क घटाया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कपास और बारीक धान पर मार्किट फीस और ग्रामीण शुल्क को 2-2 प्रतिशत से कम करके आधा-आधा प्रतिशत करने की घोषणा की। इसके साथ ही लस्टर लॉस व आढ़तियों का देय बकाया जल्दी ही दिया जायेगा और आगामी हर सीजन में मंडी में खरीद बंद होने पर 15 दिन के भीतर आढ़ती की दामी व लेबर की पेमेंट की जाएगी अन्यथा उस पर सरकार 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देगी।

यह घोषणा मुख्यमंत्री ने सोमवार को देर सायं हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान श्री अशोक गुप्ता, श्री रजनीश चौधरी व श्री रामावतार की अध्यक्षता में सभी जिला प्रधानों के साथ हुई बैठक में की। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों की 4 फसलों धान , बाजरा , मूंग और मक्का की सरकारी खरीद के लिए गहन विचार विमर्श किया, तब आढ़ती एसोसिएशन द्वारा आश्वासन दिया गया कि वो व्यवस्था और निर्विघ्न सरकारी खरीद के लिए कटिबद्ध हैं ।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य के सभी किसानों की फसल बेचने की तिथि ( शेड्यूलिंग) 7 अक्टूबर तक निर्धारित कर दी जाएगी। आधार और फर्द के साथ हरियाणा के सीमान्त जिले के जिन किसानों के हरियाणा के आढ़तियों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, लेकिन पंजीकरण/खरीद 15 अक्टूबर से की जाएगी। फसल की पेमेंट का माध्यम चुनने का विकल्प किसान के पास होगा । वो चाहे तो सरकार से सीधी पेमेंट प्राप्त करे या आढ़ती के माध्यम से। कपास व भारत सरकार के पीएसएस स्कीम के तहत फसलों पर आढ़ती के बाबत खरीद करवाने के लिए हरियाणा से एक शिष्टमंडल भारत सरकार के उच्च अधिकारीगण एवं संबंधित मंत्रियों से मुलाकात करके पक्ष रखेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो मंडियों में अन्य व्यापार की इजाजत बारे और आढ़तियों की अन्य समस्याओं पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।
बैठक के अंत में आढ़तियों द्वारा मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में जो कदम उठा रही है उसमें आढ़ती भरपूर सहयोग करेंगे।

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