हरियाणा सरकार DRO, तहसीलदारों को HCS अफसर बनाएगी: 12 पदों पर भर्ती की तैयारी, 3 दिव्यांगों के लिए आरक्षित

 Haryana government to appoint DROs and Tehsildars as HCS officers: हरियाणा सरकार ने राजस्व अधिकारियों (डीआरओ) और तहसीलदारों को हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) अधिकारी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा को इस संबंध में पत्र जारी किया है। कुल 12 एचसीएस पदों को भरा जाना है, जिनमें से तीन पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं। इन पदों के लिए मेरिट के आधार पर पांच गुना नाम भेजे जाएंगे।

मुख्य सचिव ने इन पदों को 22 दिसंबर, 2017 के मानदंड के अनुसार भरने का निर्देश दिया है। हालांकि, सरकार ने 2019 में जब डीडीपीओ-बीडीपीओ से एचसीएस के 11 पद भरे थे, तब पदोन्नति के मानदंड बदल दिए थे।
वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने मुख्य सचिव को सात अधिकारियों के नाम भेजकर विजिलेंस क्लीयरेंस मांगी है। इन अधिकारियों में डीआरओ डॉ. कुलदीप सिंह, डीआरओ चेतना चौधरी, डीआरओ तरुण सहोता, डीआरओ अभिषेक बिबियां, डीआरओ विजय कुमार, तहसीलदार वीरेंद्र कुमार और तहसीलदार कुलदीप कृष्ण शर्मा शामिल हैं।

नए मानदंडों के अनुसार, सेवा में आने से पहले की शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 प्रतिशत अंक मिलेंगे, जबकि सेवा के बाद प्राप्त योग्यता के लिए 100 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे। सबसे पहले स्नातकोत्तर डिग्री को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद की डिग्रियों को अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में लिया जाएगा। यदि सेवा के बाद पीएचडी की है तो एक अंक मिलेगा, जबकि सेवा से पहले की पीएचडी के लिए 0.5 अंक निर्धारित है।

इन पदों के लिए राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के अंक भी जुड़ेंगे। उत्कृष्ट एसीआर के लिए प्रति वर्ष 8.75 अंक, 'बहुत अच्छा' के लिए 7 अंक और 'अच्छा' के लिए 5 अंक मिलेंगे, जो अधिकतम 8 एसीआर के लिए होंगे। आठ साल की सेवा के बाद संबंधित अनुभव के लिए प्रति वर्ष 0.5 अंक अतिरिक्त जुड़ेंगे।