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Government surrounded by reservation for youth

हरियाणा के युवाओं को आरक्षण दे घिरी सरकार, बचाव में आए दुष्यंत

बोले-आठ दौर की बैठकों के बाद पास हुआ है बिल

Government surrounded by reservation for youth : हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण प्रदान किए जाने का मुद्दा सुर्खियों में है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान ने विपक्ष के दावों को हवा दे दी है। इस मुद्दे पर घिरी सरकार का बचाव करने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आगे आ गए हैं।

दुष्यंत चौटाला ने साफ किया है कि इस कानून से हरियाणा के बेरोजगार युवाओं तथा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचेगा। आज यहां पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आरक्षण विधेयक को पास करने से पहले विभिन्न संगठनों के साथ आठ दौर की वार्ताओं का आयोजन किया गया था। इन बैठकों में मिले फीडबैक के आधार पर ही सरकार यह कानून लेकर आई है।

हरियाणा के युवा को रोजगार देने वाले उद्यमी को सरकार देगी 48 हजार

Government surrounded by reservation for youth: दुष्यंत ने महाराष्ट्र व गुजरात द्वारा लागू किए गए इस तरह के कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून के लागू होने से उद्योगपतियों के लिए कास्ट ऑफ लीविंग, कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाले टीए आदि की बजत होगी। दुष्यंत ने कहा कि सरकार द्वारा 94 हजार युवाओं की मदद करते हुए उन्हें मासिक भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा के युवाओं को नौकरी प्रदान करने वाले उद्योगपति को स्टेट इंसेटिव शेयर के रूप में 48 हजार रूपये प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं।

पड़ोसी राज्यों को न हो दिक्कत इसलिए दी डोमीसाइल में छूट

Government surrounded by reservation for youth: कानून नए स्थापित होने वाले उद्योगों पर लागू होगा। जिस क्षेत्र के कर्मचारी संबंधित जिले में उपलब्ध नहीं होंगे वहां दूसरे जिलों से कर्मचारी लिए जाने का विकल्प खुला रखा गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह कानून किसी भी पड़ोसी राज्य के लिए खतरा नहीं है। कुछ लोग इसे बिना पढ़े सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले डोमिसाइल की मान्य अवधि को 15 वर्ष से कम करके पांच वर्ष किया है।

नहीं लौटेगा इंस्पेक्टरी राज

हरियाणा में आरक्षण कानून लागू होने के बाद फिर से इंस्पेक्टरी राज शुरू होने की अफवाहों को खारिज करते हुए दुष्यंत चौटाला ने साफ किया कि वर्तमान हालातों में किसी भी उद्योग परिसर के भीतर नौकरशाहों के प्रवेश की जरूरत ही नहीं है। सारा काम ऑटोमैटिक प्रणाली पर होगा। दुष्यंत ने बताया कि उद्योगपति पूरी जानकारी खुद ही कंप्यूटर पर अपडेट करेंगे। इसमें किसी अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नया कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों को नौकरी देने से लेकर उन्हें वेतन तक का काम कंप्यूटरीकृत होगा।

प्रदेश के युवाओं को जुमले नहीं रोजगार चाहिए : सैलजा

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि अब सरकार के फैसलों पर अपनों ने ही सवाल उठा दिए हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि यह आरक्षण नई यूनिटों में लागू होगा। उनकी मांग है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि प्रदेश में कहां-कहां नई यूनिटों पर काम चल रहा है और निवेश की क्या स्थिति है। वहीं जिला स्तर पर 10 फीसद का प्रावधान किया गया है, जिनका वेतन 50 हजार से कम रहेगा। इसके साथ ही कई अन्य शर्तें हैं, जिनको को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

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