महानाडु के लिए सरकारी कर्मचारियों को टीडीपी कैडर बनाया गया

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

ताडेपल्ली : : (आंध्रा प्रदेश) 29 मई: -   स्टेट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स विंग के प्रेसिडेंट  नलमारू चंद्रशेखर रेड्डी ने गठबंधन सरकार की कड़ी आलोचना की कि उसने तेलुगु देशम पार्टी के महानाडु इवेंट के लिए सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया, जबकि कर्मचारियों और पेंशनर्स से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने सवाल किया कि सरकारी कर्मचारियों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, पार्टी के प्रोग्राम में क्यों भेजा जा रहा है, और पार्टी के स्कार्फ पहनाकर क्यों बैठाया जा रहा है, यह पूछते हुए कि वे सरकारी कर्मचारी हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए ऑफिशियल मशीनरी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का गलत इस्तेमाल कर रही है और बताया कि पिछले महानाडु इवेंट के दौरान भी ऐसी ही घटनाएं हुई थीं। चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि कर्मचारियों से सर्विस रूल्स के तहत काम करने की उम्मीद की जाती है और उन्हें पॉलिटिकल प्रोग्राम में नहीं घसीटा जाना चाहिए, उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रैलिटी को कमजोर करती हैं।

उन्होंने आगे सरकार पर इंटरिम रिलीफ (IR), एक नया पे रिविजन कमीशन (PRC), पेंडिंग डियरनेस अलाउंस (DAs) का पेमेंट, और लंबे समय से पेंडिंग ड्यूज को क्लियर करने जैसे अहम वादों को पूरा करने में फेल होकर कर्मचारियों को धोखा देने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, GPF लायबिलिटीज़ समेत एम्प्लॉई से जुड़े एरियर ₹40,000 करोड़ (चालीस  हजार करोड़) को पार कर गए हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई को रेगुलर न करने, एम्प्लॉई हेल्थ स्कीम पेमेंट में देरी और CPS एम्प्लॉई की लगातार अनदेखी पर भी चिंता जताई।

चंद्रशेखर रेड्डी ने आरोप लगाया कि विलेज और वार्ड सेक्रेटेरिएट के स्टाफ़ पर बिना किसी साफ़ नौकरी की ज़िम्मेदारी के बहुत ज़्यादा काम का बोझ डाला जा रहा है और बिना सवाल किए सर्विस की उम्मीद करते हुए एम्प्लॉई के साथ गलत बर्ताव करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने मौजूदा सरकार के नज़रिए की तुलना पिछली वाईएसआर पार्टी सरकार से की, और पूर्व मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड्डी के समय में आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम को कर्मचारियों को के सरकारी सर्विस में मर्जर पर ज़ोर दिया था।

उन्होंने कहाअब गठबंधन सरकार पर प्राइवेटाइज़ेशन योजना अपनाने का भी आरोप लगाया, जिसमें परिवहन निगम के कर्मियों के एम्प्लॉई को दिए गए फ़ायदों को वापस करने की कोशिशें शामिल हैं, और पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन के और प्राइवेटाइज़ेशन के खिलाफ़ चेतावनी दी। उन्होंने मांग की कि सरकार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए एम्प्लॉई का इस्तेमाल करना बंद करे, अपने कमिटमेंट्स का सम्मान करे, पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर करे, और यह पक्का करे कि सरकारी स्टाफ़ को सर्विस रूल्स के हिसाब से सख्ती से काम करने दिया जाए ।