5 लाख तक कृषि आय वाले परिवार भी योजनाओं से नहीं होंगे वंचित: मुख्यमंत्री नायब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने स्पष्ट किया है कि कृषि से होने वाली 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय के आधार पर किसी भी परिवार को उन सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा, जिनके लिए 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने यह बात मंगलवार को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

हरियाणा सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय सत्यापन का कार्य ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि आय से जुड़े लंबित मामलों का जल्द समाधान होना चाहिए ताकि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

बैठक में CRID के आयुक्त एवं सचिव J Ganesan ने जानकारी दी कि कई परिवारों की आय का सत्यापन लंबित होने के कारण वे विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। अलग-अलग रिपोर्टों में आय संबंधी अंतर होने के चलते सही निर्णय लेने में भी कठिनाई आ रही है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि टीम लीडर और लोकल ऑपरेटर द्वारा तैयार आय रिपोर्ट को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाए और ग्राम सभा के निर्णय को अंतिम माना जाए। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्तों के माध्यम से लंबित आय सत्यापन मामलों को निपटाने और एक माह के भीतर सभी लंबित मामलों का समाधान करने के निर्देश भी दिए।

बैठक के दौरान सीपीएलओ और एलसीएलओ कर्मियों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करने तथा विभाग में कर्मियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति भी प्रदान की।