उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों का विस्तार: कैबिनेट ने लिया अहम निर्णय

Expansion of Disabled Rehabilitation Centers in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) खोलने की मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा।

वर्तमान स्थिति और चुनौतियां

वर्तमान में प्रदेश के 38 जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर संचालन में अड़चनें आ रही थीं। संसाधनों और उचित ढांचे की कमी के कारण इन केंद्रों की सेवाओं पर असर पड़ता था। नए निर्णय के तहत इन केंद्रों को संपूर्ण संसाधनों और सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि दिव्यांगजन बिना किसी बाधा के लाभ प्राप्त कर सकें।

नए केंद्रों में मिलने वाली सुविधाएं

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि नए DDRC केंद्रों में दिव्यांगजनों को निम्नलिखित सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी:

• दिव्यांगजन सर्वेक्षण और पहचान

• शिविर आयोजन

• सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग फिटमेंट

• प्रशिक्षण कार्यक्रम

• फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी जैसी चिकित्सकीय सेवाएं

इसके अलावा, यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया भी अब सरल और सुविधाजनक होगी।

निर्णय का महत्व

सरकार का मानना है कि इस कदम से दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सकेगा। साथ ही, उनके पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया अधिक मजबूत और प्रभावी बन सकेगी। यह पहल प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।