जिस कर्मी की ईमानदारी पर संदेह, उसे नौकरी में बनाए रखना शासन के लिए खतरा : हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट

 employee whose integrity is doubtful is a threat to the government: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जिस कर्मचारी की ईमानदारी पर वरिष्ठ अधिकारी उंगली उठा दें, उसे सरकारी तंत्र में बनाए रखना शासन के लिए खतरा है। उसका होना पूरी प्रशासनिक मशीनरी की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा देगा। कोर्ट ने यह कड़ी टिप्पणी हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी की याचिका को खारिज करते में के दु हुए की

। इस याचिका में उसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याची 1988 में कांस्टेबल भर्ती हुआ। करीब 37 वर्षों की सेवा के दौरान उसे कई पदोन्नति मिली, मगर अनुशासनहीनता, लापरवाही और कार्य में कोताही के आरोप उससे जुड़े रहे।

17 नवंबर 2025 को विभाग ने उन्हें 55 वर्ष पूरे होने पर पंजाब पुलिस रूल्स के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसके लिए बकायदा उसे अगस्त में नोटिस भी भेजा गया। विभाग के इसी फैसले के खिलाफ पुलिस कर्मी ने याचिका दायर की। रिटायरमेंट का आदेश देना मनमाना बताया। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने बताया कि बार-बार लापरवाही, अनुशासनहीनता से विभाग बुरी तरह परेशान था। जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश लागू किया।