एलपीजी वितरण और राशन कार्ड व्यवस्था पर सख्त निगरानी का निर्देश

लखनऊ। Directives Issued for Strict Monitoring of LPG, खाद्य तथा रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने एलपीजी सिलिंडर के वितरण को लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहकर रिफिल सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं।

किसी हाल में अवैध भंडारण और कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
गुरुवार को आयोजित विभागीय बैठक में बताया किया कि एलपीजी उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर रिफिल उपलब्ध कराया जा रहा है।

सभी जिलों में घरेलू एलपीजी सिलिंडर और डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। विवाहित महिलाओं के यूनिट स्थानांतरण को 35,583 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, इनमें से 25,503 पर कार्यवाही की जा चुकी है। राशन कार्ड के लिए लंबित आवेदनों पर जांच कर कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं।

अब तक 92.36 प्रतिशत राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है। जनवरी में अनियमितता पर 26 उचित दर विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, 67 विक्रेताओं के अनुबंध निलंबित किए गए और 162 के अनुबंध पत्र निरस्त किए गए।

मंत्री ने निर्देश दिए कि जिलों में लाभार्थियों का सत्यापन कराकर तेजी से राशन कार्ड बनाए जाएं। नये राशन कार्डों का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए। लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराई जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि गेहूं की खरीद और भंडारण के लिए समय से व्यवस्थाएं की जाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होने का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद, विशेष सचिव अतुल सिंह, अपर आयुक्त (आपूर्ति) सत्यदेव, संभागीय खाद्य नियंत्रक (मुख्यालय) अशोक कुमार पाल उपस्थित थे।