यूवीएम द्वारा सांसद के नेतृत्व वाली कमेटी के सभी सदस्यों को ज्ञापन दे प्रस्तावित बैठक में आवश्यकतानुसार बदलावों को मंजूरी दिए जाने सहित अन्य राहत दिए जाने की मांग

चंडीगढ़ 11 मई ।
 उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने प्रॉपर्टी से संबंधित आवश्कता अनुसार बदलाव व बिल्डिंग वायलेशन आदि के मामलों में  उचित निर्णय हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सांसद  के नेतृत्व वाली कमेटी के सभी सदस्यों को का ज्ञापन भेजकर कमेटी की होने वाली प्रस्तावित बैठक में  व्यापारियों को राहत दिए जाने की मांग की है।

कमेटी के सभी सदस्यों को भेजे ज्ञापन में कैलाश चंद जैन ने कहा है कि बिल्डिंग वॉयलेशन से सम्बंधित  व्यापारियों के मुद्दे काफी समय से लंबित पड़े हैं  जिनको कमेटी की बैठक में उठाकर हल करवाया जाए तथा व्यापारियों को राहत दिलवाई जाए विशेषकर नीड बेस्ड चेंजेज को रेगुलर करने व बिल्डिंग वायलेशन व मिसयूज के नोटिसों को वापिस लिए जाने की मांग की है। 

सदस्यों को भेजे ज्ञापन में 
कमर्शियल प्रॉपर्टी  को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने , बूथों के ऊपर  अतिरिक्त मंजिल बनाए जाने की मंजूरी दिए जाने , अलॉटमेंट वाली प्रोपर्टी से अनअर्जित लाभ को समाप्त किए जाने, बिल्डिंग बायलॉज को सिंपलीफाई करने,  कमर्शियल व औद्योगिक प्लॉटों में एफ ए आर  बढ़ाए जाने,  कमर्शियल प्लॉटो  का अधिकतम इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य से सभी फ्लोर पर सेल ओर डिसप्ले की अनुमति दिए जाने जाने की मांग है ।

इसके अलावा कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1952 अमेंडमेंट ना किए जाने और नीड बेस्ड   चेंजेज को रेगुलर किये जाने की मांग की है तथा यह भी कहा है कि नीड बेस चेंजज के बारे में  जब तक कोई ठोस फैसला नहीं होता तब तक स्टेट ऑफिस द्वारा चंडीगढ़  इस्टेट रूल्स के तहत दिए गए सभी नोटिसो को वापस लिए जाने की भी मांग की है।

कैलाश जैन ने यह भी मांग की की  वसीयत के आधार  पर दुकानों की ट्रांसफर जो पिछले कई सालों से  सरकार द्वारा रोक दी गयी थी  उसे बहाल किया जाना चाहिए। दो दुकानों  को आपस में जोड़ने की इजाजत देने तथा 2 कनाल से छोटे औद्योगिक प्लॉटों के लिए कन्वर्शन पॉलिसी बनाए जाने की मांग भी  की गई ।