दिल्ली में पानी-सीवर शुल्क नीति में बड़ा बदलाव

Delhi Jal Board की पानी और सीवर शुल्क नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार ने नई और सरलीकृत नीति को मंजूरी देते हुए संपत्ति मालिकों को राहत देने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि नई नीति से आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

नई व्यवस्था के तहत अब दिल्ली जल बोर्ड का इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज (IFC) पानी की वास्तविक मांग के आधार पर तय किया जाएगा। सरकार के अनुसार यह शुल्क केवल नए निर्माण कार्यों या किसी संपत्ति में किए गए अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुराने भवनों और मौजूदा ढांचों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं डाला जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी बनेगी।

नई नीति को लेकर दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे जल और सीवर सेवाओं से जुड़े मामलों में अनावश्यक जटिलताओं को कम किया जा सकेगा और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।