अल्मोड़ा जिला योजना बजट में कटौती, तकनीकी शिक्षा और पर्यटन विभाग को बड़ा झटका

अल्मोड़ा। Cut in Almora District Plan Budget, इस वर्ष अल्मोड़ा जनपद की जिला योजना का आकार बीते वर्ष की तुलना में घट गया है। वर्ष 2025-26 में जहां जिला योजना का कुल बजट 7475.70 लाख रुपये था, वहीं इस बार यह घटकर 7473.70 लाख रुपये रह गया है।

योजना में कई महत्वपूर्ण विभागों के बजट में कटौती की गई है, जबकि स्वास्थ्य, खेल, उद्योग और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में बढ़ोतरी कर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। सबसे अधिक चर्चा प्राविधिक शिक्षा यानि पॉलिटेक्निक संस्थानों के बजट को लेकर हो रही है।

पिछले वर्ष जहां इस मद में 10 लाख रुपये का प्रावधान था, वहीं इस बार इसे पूरी तरह शून्य कर दिया गया है। रोजगार और तकनीकी शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता के बीच इस कटौती को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

कृषि और पशुपालन पर सीमित फोकस

कृषि विभाग के लिए 320 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। भेषज विभाग को 200 लाख रुपये मिले हैं। पशुपालन विभाग का बजट पिछले वर्ष के 386 लाख रुपये से घटाकर 355 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि दुग्ध विकास के लिए बढ़ाकर 140 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

सहकारिता और ग्रामीण विकास

सहकारिता विभाग के बजट में बड़ी कटौती करते हुए इसे 75 लाख रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं सामुदायिक विकास विभाग को 220 लाख रुपये से बढ़ाकर 235 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन और शिक्षा को झटका

पर्यटन विभाग का बजट 471 लाख रुपये से घटाकर 350 लाख रुपये कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी झटका लगा है। पिछले वर्ष 398 लाख रुपये मिलने वाले विभाग को इस बार केवल 340 लाख रुपये ही आवंटित किए गए हैं।

खेल और स्वास्थ्य को प्राथमिकता

क्रीड़ा विभाग के बजट में वृद्धि करते हुए इसे 179 लाख रुपये से बढ़ाकर 250 लाख रुपये कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भी 270 लाख रुपये से बढ़ाकर 300 लाख रुपये मिला है। होम्योपैथिक विभाग में बढ़ोतरी कर 20 लाख रुपये रखे गए हैं, जबकि आयुर्वेदिक एवं यूनानी मद का बजट 32 लाख से घटाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

पेयजल और सड़क योजनाओं में बदलाव

पेयजल निगम का बजट 540 लाख रुपये से बढ़ाकर 580 लाख रुपये किया गया है, लेकिन जल संस्थान का बजट 1316 लाख रुपये से घटाकर 1230 लाख रुपये कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग को भी पिछले वर्ष के 1117 लाख रुपये के मुकाबले इस बार 1060 लाख रुपये ही मिले हैं।

समाज कल्याण व सूचना विभाग की बढ़ी राशि

समाज कल्याण विभाग का बजट 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया गया है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग का बजट भी 22.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 42.50 लाख रुपये कर दिया गया है।

एससी कल्याण में 17 करोड़ से अधिक की धनराशि

अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 1737.30 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति मद में 22.17 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।