किसान नहीं बल्कि कंपनियों के हित में है फसल बीमा योजना- हुड्डा

मुआवजे के लिए भटकते रहे किसान, कंपनियों ने कूटा 40 हजार करोड़ का मुनाफा- हुड्डा 
विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे किसान, कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार के मुद्दे- हुड्डा
प्रदेश में सिर्फ कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई और लुटाई में हो रही है बढ़ोत्तरी- हुड्डा
बीजेपी-जेजेपी सरकार ने खेल व शिक्षा नीति का किया बंटाधार- हुड्डा
खेल नीति में बदलाव करके खिलाड़ियों के भविष्य के साथ किया खिलवाड़- हुड्डा 
नीरज चोपड़ा ने एकबार फिर किया देश का नाम रोशन, हार्दिक बधाई- हुड्डा 

24 जुलाई, रोहतकः पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान नहीं बल्कि कंपनियों के हित में है। यही वजह है कि किसान मुआवजे के लिए दर-दर भटकते रहे और कंपनियों ने सिर्फ 5 साल में 40,000 करोड़ का मोटा मुनाफा कूट डाला। कंपनियों को और फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने धान, कपास, बाजरा, मक्का की फसल बीमा के प्रिमियम में एकबार फिर बढ़ोत्तरी कर दी गई है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। ज्ञात रहे कि जयुपर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में गठित कमेटी ने फसल बीमा सरकारी कंपनियों के हवाले करने की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं किसानों को नुकसान के मुताबिक पूरा मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई थी। 

हुड्डा आज रोहतक में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार के दौरान सिर्फ कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई और लुटाई में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके अलावा विकास के तमाम पैमानों पर हरियाणा पिछड़ रहा है। यही वजह है कि आज प्रदेश पर कर्ज बढ़कर 3 लाख 24 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन प्रदेश के आधारभूत ढांचे में दूर-दूर तक कोई सुधार नजर नहीं आता। 

सुधार करने की बजाए मौजूदा सरकार ने कांग्रेस सरकार में लागू की गई प्रदेश की खेल व शिक्षा नीति का बंटाधार कर दिया। चिराग योजना के जरिए सरकारी स्कूलों की बजाए निजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह सरकार ने खेल नीति में बदलाव करके खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जबकि खेल और शिक्षा किसी भी देश व प्रदेश के विकास का पैमाना होते हैं। जहां पर अच्छे खिलाड़ी और लोग ज्यादा शिक्षित होंगे वह देश व प्रदेश ज्यादा तरक्की करेगा। 

हुड्डा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक से लेकर अबतक हर प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने अपने गांव, प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। उनको भविष्य के लिए शुभकानाएं देते हुए हुड्डा ने प्रदेश सरकार की खेल नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी लगातार खेलों में उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। 

कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी या अन्य उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। लेकिन मौजूदा सरकार ने खिलाड़ियों से यह अधिकार छीन लिया। कांग्रेस की खेल नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने खिलाड़ियों की नियुक्ति को ग्रुप सी और डी तक सीमित कर दिया है। यह खिलाड़ियों के सम्मान से बड़ा खिलवाड़ है। 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2005 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने खेलों को प्राथमिकता दी। प्रदेश में गांव स्तर पर खेल स्टेडियम बनाकर आधारभूत ढांचा तैयार किया। खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए फंड और ट्रेनिंग की व्यवस्था की। उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें उच्च पदों पर नियुक्ति दीं। उसका नतीजा रहा कि हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश के खिलाड़ियों ने विश्वपटल पर अपनी पहचान बनाई। 

इसके विपरीत मौजूदा सरकार लगातार खिलाड़ियों के अधिकारों और सुविधाओं में कटौती कर रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान जिन खेल स्टेडियमों का निर्माण हुआ, आज उनकी देखरेख भी नहीं की जा रही। ना वहां पर खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही हैं और ना ही कोच व ट्रेनर।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी जनविरोधी विचारधारा के चलते प्रदेश का हर वर्ग बीजेपी-जेजेपी सरकार से असंतुष्ट है। प्रदेश का हर नागरिक आज खुद को असुरक्षित महसूस करता है। कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है कि आज ना कानून बनाने वाले विधायक सुरक्षित हैं, ना कानूनों को लागू करने वाली पुलिस और ना ही आम जनता। अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। नौकरियों से लेकर अमृत योजना तक में करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सरकार मामले की निष्पक्ष जांच से भाग रही है। सरकार को बताना चाहिए कि आज खनन माफिया इतना बेखौफ क्यों है? या तो उसे सरकारी संरक्षण हासिल है या वो बेकाबू है? 

हुड्डा ने आने वाले विधानसभा सत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही है।