महिला आरक्षण पर कांग्रेस का सरकार पर दबाव, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग तेज

Indian National Congress ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग दोहराई है। पार्टी के महासचिव Jairam Ramesh ने कहा कि अब जबकि विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार समाप्त हो चुका है, सरकार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए।

रमेश ने प्रधानमंत्री Narendra Modi पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि महिलाओं को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उन्हें वास्तविक न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023” को 2029 के बजाय मौजूदा लोकसभा सीटों के आधार पर लागू करने के तरीकों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आवश्यक है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले भी यह मांग उठा चुके हैं कि महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग रखा जाए। उनका आरोप है कि सरकार इस मुद्दे के जरिए लोकसभा सीटों के “खतरनाक परिसीमन” को आगे बढ़ाना चाहती है।

गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में बजट सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया था, लेकिन इसे पारित नहीं कराया जा सका। विपक्षी एकजुटता के चलते इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध हुआ।

रमेश ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए ठोस कदम उठाए और इस दिशा में व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करे।