'एक पुलिस, एक संकल्प' कार्यक्रम में CM सैनी का बड़ा ऐलान, हर जिले में बनेगी नशा मुक्ति टास्क फोर्स

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज, संस्कार और मानवता की रक्षा का अभियान है। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य और परिवारों को बर्बाद कर रहा है, इसलिए इसे जनभागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन का रूप देना समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री शनिवार को करनाल स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में आयोजित 'एक पुलिस, एक संकल्प-ड्रग्स मुक्त हरियाणा' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरियाणा पुलिस के सभी थाना प्रभारियों (SHO) के साथ आयोजित इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश को पूर्णतः नशामुक्त बनाने की रणनीति को मजबूत करना था।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुपर-100 कार्यक्रम के तहत नीट परीक्षा में सफल 70 विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं और उनकी सफलता सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की नीति का परिणाम है। उन्होंने पुलिस विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का भी विमोचन किया, जिसमें विभाग की प्रमुख उपलब्धियों और अभियानों का उल्लेख किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक थाना केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बने। उन्होंने थाना प्रभारियों से विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और युवा मंडलों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर युवाओं को नशे और अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार अब आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और संगठित अपराध के जरिए फैल रहा है। ऐसे में पुलिस को भी तकनीकी रूप से सक्षम बनना होगा। केवल तस्करों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना आवश्यक है। साथ ही पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत करना भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता, संवेदनशीलता और पुनर्वास पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। उन्होंने युवाओं को खेलों से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार हरियाणा को खेलों का हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि युवा नशे की बजाय खेलों में देश का नाम रोशन करें।

मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं

• जिला, उपमंडल, ब्लॉक, गांव और वार्ड स्तर पर नशा मुक्ति टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
• जांच अधिकारियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तफ्तीश (Investigation) हेड की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की जाएगी।
• एनडीपीएस मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए अलग पुरस्कार नीति बनाई जाएगी।
• ड्यूल पर्पज़ ड्रग्स के दुरुपयोग पर रोक के लिए सॉफ्टवेयर आधारित एंड-टू-एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।
• ग्रुप-डी कर्मचारियों की तैनाती के बेहतर प्रबंधन के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा।
• पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मेडिकल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी।
• प्रत्येक जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
• गैंगस्टरों और अपराधियों के महिमामंडन पर रोक लगाने के लिए मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ बैठक कर आवश्यक एडवाइजरी जारी करने पर विचार किया जाएगा।
• जिस थाना प्रभारी का क्षेत्र सत्यापन के बाद प्रभावी रूप से नशामुक्त पाया जाएगा, उसे राज्य सरकार सम्मानित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य को साकार करने के लिए युवाओं का स्वस्थ, जागरूक, नशामुक्त और खेलों से जुड़ा होना आवश्यक है। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों से 'नशा मुक्त हरियाणा' अभियान को जन-जन का आंदोलन बनाने का आह्वान किया।