"मुख्य सचिव ने गेहूं खरीद और पीएम किसान पंजीकरण में तुरंत कार्रवाई के दिए आदेश"

लखनऊ। Chief Secretary Orders Immediate Action, मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को दो टूक निर्देश दिए कि गेहूं खरीद से लेकर पीएम किसान पंजीकरण तक हर व्यवस्था जमीन पर दिखनी चाहिए, नहीं तो जवाबदेही तय होगी।

किसानों से जुड़ी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि गेहूं खरीद हर हाल में प्रभावी बनाई जाए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सुविधा के लिए अतिरिक्त क्रय केंद्र स्थापित किए जाएं। यदि कोई किसान बिना पंजीकरण के क्रय केंद्र पर पहुंचता है तो उसका मौके पर पंजीकरण कर तत्काल खरीद सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 30 अप्रैल तक सभी पात्र किसानों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए। इसके लिए छह से 15 अप्रैल तक प्रत्येक ग्राम सचिवालय में विशेष अभियान चलाकर शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में पंजीकरण के साथ नाम संबंधी त्रुटियों का भी मौके पर समाधान किया जाए।

उर्वरकों की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिए कि सब्सिडी युक्त उर्वरकों की बिक्री शत-प्रतिशत पीओएस (प्वाइंट आफ सेल) मशीनों के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समितियां गठित कर इसकी निगरानी की जाए।

उन्होंने जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि गैर-कृषि क्षेत्रों में उर्वरकों के पहुंचने पर सख्त नजर रखी जाए। साथ ही सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने और किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया।