सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के उन्मूलन के लिए चलेगा जागरूकता अभियान
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सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के उन्मूलन के लिए चलेगा जागरूकता अभियान

Awareness Campaign

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शिमला। Awareness Campaign: मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आज यहां राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल(State Level Special Task Force) की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश मंे चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं(single use plastic items) के उन्मूलन से संबंधित कार्ययोजना की समीक्षा की गई। 
प्रबोध सक्सेना ने कहा कि राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों(Plastic Waste Management Rules) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार(Prepare detailed action plan) की गई है। उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक(single use plastic) के बारे में विशेष अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि इसके उपयोग को पूरी तरह से बन्द किया जा सके। उन्होंने शहरी विकास और अन्य संबंधित विभागों को फिल्ड निरीक्षण बढ़ाने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। 
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष तौर पर निगरानी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने संबंधित जिले में इस कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि डाटा संकलन और निगरानी के साथ ही जागरूकता पैदा करने और क्षमता निर्माण पर भी बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी तथा अन्य विभिन्न संगठनों के कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के उपयोग को कम कर इसके उन्मूलन के लिए कदम उठाना सुनिश्चित करें। 
प्रबोध सक्सेना ने कहा कि जिला, शहरी निकाय तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सभी चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर रोक संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ललित जैन ने राज्य में विस्तृत कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के उपयोग पर संबंधित प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान के माध्यम से लगभग 13.50 लाख रुपये वसूल किए गए।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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