मंत्रीमंडल की तरफ से विधान सभा के मौजूदा सैशन में राज्य के वित्त संबंधी व्हाइट पेपर पेश करने की मंजूरी

साल 2022- 23 के बजट अनुमानों को सदन के सामने रखने की भी मंज़ूरी

पंजाब वित्तीय जि़म्मेदारी और बजट प्रबंधन एक्ट, 2003 में संशोधन के लिए हरी झंडी

चंडीगढ़, 24 जून:

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रीमंडल ने आज विधान सभा के मौजूदा सैशन के दौरान राज्य के वित्त संबंधी व्हाइट पेपर सदन में पेश करने की मंजूरी दे दी है। 

इस सम्बन्धी और ज्यादा जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्धी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। 

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के वित्त संबंधी ‘व्हाइट पेपर’ पंजाब सरकार को पेश जटिल मुद्दों को सरल बनाने और मौजूदा सरकार को विरासत में मिली वित्तीय स्थिति संबंधी आम आदमी को स्पष्ट तौर पर अवगत करवाने का यत्न है। इस व्हाइट पेपर में मुख्य तौर पर चार अध्याय हैं जो असली तस्वीर सामने रखने के साथ साथ वित्तीय सूचकों की मौजूदा स्थिति, कजऱ्े की स्थिति और राज्य के सरकारी अदारों के वित्तीय हालात को पेश करते हैं। व्हाइट पेपर राज्य के वित्तीय हालात में सुधार के लिए संभावित राह भी दिखाऐगा। 

मंत्रीमंडल ने विधान सभा के चल रहे बजट सैशन में साल 2022- 23 के बजट अनुमानों को पेश करने को भी मंजूरी दे दी है। बजट अनुमान आम नागरिकों और ईमेलों, चि_ियों और सीधे संचार के द्वारा अपने सुझाव देने वाले लोगों समेत सभी भाईवालों के साथ सलाह-मश्वरा करने के उपरांत तैयार किये गए हैं। बजट प्रस्तावों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजी प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, पूँजीगत खर्चा, राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा और बकाया कजऱ् जैसे सभी सम्बन्धित वित्तीय सूचकों को शामिल किया गया है। 

मंत्रीमंडल ने पंजाब वित्तीय जि़म्मेदारी और बजट प्रबंधन एक्ट, 2003 की धारा (ए) की उप धारा 2 में धारा 4 में संशोधन करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह अनुमानित कुल राज्य घरेलू उत्पाद ( जीएसडीपी) की    3. 5 फ़ीसद कुल उधार सीमा, राष्ट्रीय पैन्शन योजना (एनपीएस) के अधीन योगदान के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की सीमा का लाभ लेना, पिछले सालों के लिए मंज़ूरशुदा उधार लेने की सीमा से इसके अप्रयुक्त उधार को आगे बढ़ाना और मौजूदा वित्तीय साल के दौरान 2022- 23 के लिए पूँजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता के लिए योजना के अंतर्गत 50 साल का ब्याज मुक्त कजऱ् मुहैया करवाने में मददगार साबित होगा। 

मंत्रीमंडल ने मौजूदा सैशन में पंजाब विधान सभा के सामने साल 2018- 19, 2019- 20 और 2020- 21 के लिए कैग आडिट रिपोर्टें, संविधान ( 74वां संशोधन) एक्ट 1992 (अप्रैल 2015-मार्च 2020) के लागूकरण की प्रभावशीलता के परफॉरमेंस आडिट, डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर ( नकद ट्रांसफर) ( अप्रैल 2017 से जुलाई 2020) के परफॉरमेंस आडिट, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों पर अप्रैल 2016 से मार्च 2019 की मियाद के लिए सालाना तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट, पंजाब में उच्च शिक्षा के नतीजों ( अप्रैल 2015 से मार्च 2020) के परफॉरमेंस आडिट और पंजाब सरकार के साल 2019- 20 और 2020- 21 के लिए वित्त खातों, विनियोग खातों को पेश करने की मंजूरी दे दी है।