Administration's focus will be on smuggling of UT's liquor to other states-

Chandigarh: यूटी की शराब का अन्य राज्यों में  स्मगलिंग पर होगा प्रशासन का फोकस

Administration's focus will be on smuggling of UT's liquor to other states

Administration's focus will be on smuggling of UT's liquor to other states

Administration's focus will be on smuggling of UT's liquor to other states- नयी आबकारी पॉलिसी 2023-24 के तहत प्रशासन ने चंडीगढ़ की शराब की तस्करी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। नयी आबकारी नीति में यूटी की सप्लाई में सेंध लगाने वालों की भी खैर नहीं होगी। प्रशासन का फोकस शराब की तस्करी से विभाग को होने वाले लाखों रुपये के राजस्व को बचाने पर होगा।

जहां एक तरफ नयी नीति के अंतर्गत शराब के उत्पादन पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी तो वहीं बोतल के बाहर निकलने के बाद स्मगलिंग पर रोक के मद्देनजर क्यूआर कोड इसे सुरक्षित रखेगा। इस सप्ताह प्रशासन नयी आबकारी नीति की घोषणा कर सकता है। नीति को मंजूरी देने के लिए फाइल प्रशासक को भेज दी गई है।

यूटी प्रशासन ने नयी आबकारी नीति के तहत कई बदलाव किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकारी शराब की बोतल पर लगाया जाने वाला क्यूआर-कोड से बोतल को ट्रैक व ट्रेस कर सकेंगे। वहीं कोड यह भी बता देगा बोतल कहां चेक हुई और कितना टैक्स भरा गया। यूटी से पहले पंजाब और राजस्थान में शराब की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा बोतल पर क्यूआर कोड लगा कर ट्रेस किया जाता है। प्रशासन के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति में बोतलों पर क्यूआर कोड प्रिंट करने का अनिवार्य प्रावधान होगा, जो 1 अप्रैल को लागू होगा।

चंडीगढ़ की शराब के कई मामले आए सामने

चंडीगढ़ की शराब की अन्य राज्यों में सप्लाई के पहले कई मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में पंचकूला में भी चंडीगढ़ शराब की तस्करी का मामला नये साल पर एक रेस्टोरेंट पर की गई छापेमारी में सामने आई थी। अधिकारी की माने चंडीगढ़ की शराब की अन्य राज्यों में अवैध तस्करी ना सिर्फ राजस्व का नुकसान करती है और पालिसी के तहत शराब की अवैध तस्करी को भी बल मिलता है। इस लिए क्यूआर कोड सुरक्षा के साथ आर्थिक नुकसान से भी बचाता है।

उधर,  नयी नीति के तहत इस बार शराब कारोबारियों व ठेकेदारों की मांगों को शामिल किया गया है। प्रशासन इस बार शराब के ठेकों के रिजर्व प्राइज में बढ़ोतरी कर सकता है। प्रशासन इस सप्ताह नीति की घोषणा कर सकता है।