पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम: 16 वेटलैंड को मिलेगी कानूनी सुरक्षा

लखनऊ। A Major Step Towards Environmental Protection, प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पांच जिलों के 16 वेटलैंड को संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योगी सरकार ने इन वेटलैंड को संरक्षित करने की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे इन्हें कानूनी सुरक्षा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

हमीरपुर, चित्रकूट, आगरा, रामपुर और बाराबंकी जिलों के इन वेटलैंड को अवैध कब्जों से बचाने और उनके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए अधिसूचित किया जा रहा है। खास बात यह है कि हमीरपुर और चित्रकूट के चार वेटलैंड पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही अंतिम अधिसूचना जारी होने वाली है।

प्रदेश में फिलहाल गोरखपुर का रामगढ़ ताल ही एकमात्र ऐसा वेटलैंड है जिसे पहले से अधिसूचित किया जा चुका है। नए वेटलैंड के अधिसूचित होने के बाद इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का अवैध कब्जा, खनन और भूजल का अंधाधुंध दोहन पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा।

वेटलैंड संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, जबकि देश में वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के तहत इन्हें अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचना लागू होने के बाद संबंधित वेटलैंड क्षेत्र में कचरा, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक व पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लग जाती है।

इसके अलावा इन क्षेत्रों में स्थायी निर्माण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय जैव विविधता भी सुरक्षित रह सकेगी।

इन कामों में नहीं लगेगी रोक

• पर्यावरण को नुकसान न पहुंचने वाली पारंपरिक खेती
• स्थानीय समुदाय द्वारा सीमित व पारंपरिक मछली पालन
• नियंत्रित रूप से पशुपालन और चराई
• जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां
• ईको-टूरिज्म व जल संरक्षण से जुड़े कार्य
• वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन

जिलेवार वेटलैंड की सूची