कैट का बड़ा ऐलान, ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ 16 मई को दिल्ली में होगा सम्मेलन

नई दिल्ली: Confederation of All India Traders: अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) 16 मई 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के पारंपरिक खुदरा क्षेत्र के लिए उत्पन्न कथित खतरे को संबोधित करना है. इस सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक शीर्ष बिजनेस लीडर और प्रमुख वक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी.

CAIT के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार, यह सम्मेलन भारत के खुदरा व्यापार को, जिसकी कीमत ₹140 लाख करोड़ से अधिक है, को उस साजिश से बचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसे वे 'षड्यंत्र' कहते हैं. इसमें व्यापारिक उद्योग, स्वदेशी भागीदारों, एमएसएमई, परिवहन संगठनों, उपभोक्ताओं, महिला उद्यमियों, स्टार्ट-अप, किसानों और श्रमिकों की विभिन्न पृष्ठभूमि से प्रतिभागी आएंगे, ताकि विदेशी वित्तपोषित कंपनियों के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के खिलाफ आगे बढ़ने के तरीके विकसित किए जा सकें.

खंडेलवाल ने कहा, "इसका लक्ष्य इन कंपनियों को बेनकाब करने और उनका विरोध करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी रणनीति तैयार करना है, जिनकी व्यावसायिक प्रथाएं न केवल अनैतिक हैं, बल्कि भारतीय व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी हानिकारक हैं." उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सम्मेलन ऐसे कॉर्पोरेट अतिक्रमणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जागरूकता और विरोध अभियान के लिए लॉन्चपैड के रूप में कार्य करेगा.

ई-कॉमर्स एकाधिकार से खुदरा व्यापार को नुकसान

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने इन चिंताओं को दोहराया और बताया कि कैसे मोबाइल एक्सेसरीज, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, खिलौने, फुटवियर, खाद्य पदार्थ और यहां तक ​​कि रेस्तरां और होटल जैसे क्षेत्रों को पहले ही ई-कॉमर्स एकाधिकार के हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा है.

भरतिया ने चेतावनी देते हुए कहा, "ये कंपनियां अनुचित बाजार प्रभुत्व बनाने के लिए लुटेरी कीमत, भारी छूट और अन्य अनैतिक तरीकों को अपना रही हैं. अगर हम अभी विरोध नहीं करते हैं, तो भारत के व्यापार और उद्योग के और भी क्षेत्र उनकी चालों का शिकार हो जाएंगे."

आगामी सम्मेलन को CAIT एक निर्णायक कदम बताया है, यह न केवल जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, बल्कि कानूनी, राजनीतिक और जमीनी स्तर के प्रतिरोध के लिए ठोस उपायों का मसौदा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा.