“अलीगढ़ में 2200 पात्र बेघर परिवारों को जल्द मिलेगी पहली किस्त”

1. 16 हजार आवेदनों में 6 हजार से अधिक अपात्र मिले

2. पक्के मकान वाले और अधिक आय वाले भी शामिल

3. 2200 पात्र बेघर परिवारों को जल्द मिलेगी पहली किस्त

अलीगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ पाने के लिए जिले में अपात्रों की घुसपैठ चौंकाने वाले स्तर पर सामने आई है। प्रशासनिक सत्यापन में पर्दाफाश हुआ है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने आवेदन कर दिया है, जो योजना की पात्रता शर्तों पर खरे ही नहीं उतरते।

स्थिति यह है कि अब तक सत्यापित करीब 16 हजार आवेदनों में से छह हजार से अधिक अपात्र पाए जा चुके हैं, जबकि सिर्फ 9898 ही वास्तविक पात्र मिले हैं। अपात्रों को सूची से बाहर कर दिया है। इसमें सबसे अधिक पक्के मकान वाले हैं।

32 हजार आवेदनों में सिर्फ 9898 ही मिले पात्र, पक्के मकान वालों ने भी डाला दावा

योजना के तहत जिले के 18 नगरीय निकायों में अब तक 32 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनका चरणबद्ध सत्यापन कराया जा रहा है। तहसील व निकाय स्तर से यह प्रक्रिया पूरी हो रहा है। जांच में सबसे बड़ा वर्ग उन लोगों का मिला, जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं। इसके बावजूद उन्होंने आवास के लिए आवेदन कर दिया। कई मामलों में आवेदकों की आय निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। कुछ ने ऐसे भूखंडों पर मकान दर्शाए, जिनकी जमीन उनके नाम ही नहीं है।

5283 लोगों को पिछले महीने मिला था लाभ, 2200 को भी जल्द मिलेंगे एक-एक लाख

जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पात्रता सूची में नाम शामिल कराने के लिए गलत घोषणाएं, अपूर्ण दस्तावेज व भ्रामक जानकारी देने के मामले भी सामने आए हैं। कई आवेदनों में परिवार के अलग-अलग सदस्यों ने अलग-अलग आवेदन कर दिए, जबकि नियम के अनुसार एक परिवार को ही लाभ मिलना है। ऐसे में इन सभी आवेदनों को अपात्र घोषित कर सूची से बाहर कर दिया गया है।

2200 बेघरों को जल्द मिलेगी पहली किस्त

अपात्रों की छंटनी के बीच वास्तविक लाभार्थियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रशासन ने 2200 पात्र बेघर परिवारों की सूची शासन को भेज दी है। स्वीकृति मिलते ही इनके खातों में पहली किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपये जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले पिछले महीने 5282 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

तीन किस्तों में मिलती है 2.50 लाख की सहायता

योजना के तहत प्रत्येक आवास के लिए कुल ढाई लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पहली व दूसरी किस्त एक-एक लाख रुपये की तथा अंतिम किस्त 50 हजार रुपये की होती है। जिले में नगर निगम, दो नगर पालिका परिषद व 15 नगर पंचायत क्षेत्रों में योजना संचालित है। पहले चरण में भी 2018 से 2021 तक कुल 24 हजार को लाभ मिला था।

प्राथमिकता श्रेणियों की भी हो रही जांच

योजना में विधवा, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति-जनजाति, ट्रांसजेंडर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर व झुग्गीवासियों को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन सत्यापन में यह भी देखा जा रहा है कि प्राथमिकता का लाभ लेने के नाम पर फर्जी दावे न हों। अधिकारियों का तर्क है कि अपात्रों की छंटनी पूरी पारदर्शिता से की जा रही है। गलत जानकारी देकर लाभ लेने की कोशिश करने वालों के आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वास्तविक बेघर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर योजना से जोड़ा जा रहा है।

पिछले महीने पांच हजार से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला था। अब 2200 नए लोगों की सूची भी शासन में भेजी गई है। जल्द ही इन्हें भी राशि मिल जाएगी। 

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कौशल कुमार, परियोजना अधिकारी, डूडा।