100 Crore Loan/Subsidy Approved: पंजाब में 300 लघु/छोटे उद्योगों को 100 करोड़ रुपए के कर्जे/सब्सिडी की दी मंजूरी

माईक्रो फूड प्रोसैसिंग एंटरप्राईजिज़ स्कीम में 500 की संख्या पार करने वाले पहले पाँच राज्यों में पंजाब शामिल  

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर:
100 Crore Loan/Subsidy Approved: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन फूड प्रोसेसिंग विभाग द्वारा 3 महीनों के अंदर पंजाब सरकार और केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा साझे तौर पर चलाई जा रही माईक्रो फूड प्रोसैसिंग ऐंटरप्राईजिज़़ स्कीम की पी.एम. फार्मालाईजेशन के अंतर्गत लगभग 300 लघु/छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्यमों को 100 करोड़ रुपए के कजऱ्े और सब्सिडी की मंजूरी दी गई। यह उद्यम छोटे स्थानीय किसानों/उद्मियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो 1500 से अधिक कुशल और अर्ध-कुशल व्यक्तियों को सीधा रोजग़ार प्रदान करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत फोर्टीफाईड चावल, गुड़, बेकरी उत्पाद, शहद, आचार, मुरब्बा आदि तैयार किया जाते हैं।  
 यह जानकारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री फौजा सिंह सरारी द्वारा राज्य के किसान भाईचारे के कल्याण सम्बन्धी नीतियों को मुख्य रखते हुए विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने हेतु विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के लिए की गई मीटिंग के दौरान दी।  
 किसानों/ उद्मियों को माईक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राईजिज़ स्कीम के फ़ायदों संबंधी जागरूक करने के लिए जि़ला और ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कैंप लगाने पर ज़ोर देते हुए मंत्री ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत मौजूदा ईकाइयों को अपग्रेड करने या नयी फूड प्रोसेसिंग ईकाइयों की स्थापना करने के लिए प्रोजैक्ट की लागत का 35 प्रतिशत, अधिक से अधिक 10 लाख रुपए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के तौर पर प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब व्यक्तिगत लाभार्थियों के 500 के आंकड़े को पार करने वाले पहले पाँच राज्यों में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि विभाग ने ग्रुप वर्ग के अधीन कुल 18.5 करोड़ रुपए के निवेश के साथ छह ईकाइयों की भी सिफ़ारश की है, जिसमें 6.28 करोड़ रुपए (प्रोजैक्ट लागत का 35 प्रतिशत, अधिक से अधिक 3 करोड़ रुपए) की सब्सिडी शामिल है। यह ईकाइयाँ किसान उत्पादक संस्थाओं और स्व-सहायता समूहों द्वारा स्थापित की जा रही हैं।  
 मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित बनाने के लिए कहा कि उपरोक्त स्कीम के दफ़्तरों के साईन बोर्ड राज्य के सभी जि़ला उद्योग केन्द्रों में प्रदर्शित किये जाएँ, जिससे किसान इस स्कीम सम्बन्धी अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकें।  
 इस मौके पर अन्यों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव ( फूड प्रोसेसिंग) अनुराग अग्रवाल, विशेष सचिव मनजीत सिंह बराड़ और पंजाब एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग विभाग के जनरल मैनेजर रजनीश तुली भी मौजूद थे।