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हरियाणा में 31 मार्च को सेवानिवृत्त नहीं होंगे कर्मचारी

चंडीगढ, 25 मार्च। हरियाणा सरकार ने चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृति इस माह है, की सेवाओं को एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा एक प्रस्ताव सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लेने के पश्चात वित्त विभाग को भेजा जाएगा।
यह निर्णय मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित संकट समन्वय समिति की बैठक में लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए खुदरा विक्रेताओं हेतु व्यापक प्रचार भी किए जाएंगे।
बैठक में यह सूचित किया गया कि पुलिस महानिदेशक सहित गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह-1 और गृह-2 के सचिव आवश्यक कर्मचारियों, वस्तुओं, सेवाओं के सुचारु आवागमन के लिए वाहनों के पास/ ई-पास आदि के निर्गमन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के मुख्य प्रशासक सहित कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हैफेड के प्रबंध निदेशक, डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक निगरानी करेंगे कि लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य के सभी निवासियों को दूध, दूध उत्पादों, चावल, अनाज, खाद्य तेल, चीनी, सब्जियां, फल और अन्य इसी प्रकार के उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित हो। ये सभी नोडल अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक दिन सायं 4.00 बजे तक निर्धारित कार्यों की स्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करेंगे।
इसी प्रकार, पूरे राज्य के लिए जल्द ही हैल्पलाईन नंबर 1100 भी चालू की जाएगी। यह भी बताया गया है कि सभी सतत संचालन उद्योग की सूची शीघ्र ही उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित की जाएगी जिसे कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर होने पर इन्हें चालू रखने की आवश्यकता है।

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