चंडीगढ़ नगर निगम बैठक का एजेंडा जारी: छह रुपये प्रति यूनिट बढ़ेगा इलेक्ट्रीसिटी बिलों पर म्यूनिसिपल सैस

Municipal cess on electricity bills will increase by Rs 6 per unit- चंडीगढ़ (साजन शर्मा)I चंडीगढ़ नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के मकसद से शहर के लोगों को जोर का झटका देने जा रहा है। पहले ज्वाइंट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली के रेट बढ़ाए और अब नगर निगम इलेक्ट्रीसिटी बिलों पर म्यूनिसिपल सैस बढ़ाने जा  रहा है। इलेक्ट्रीसिटी बिलों पर म्यूनिसिपल सैस 10 पैसा प्रति यूनिट से बढ़ाकर 16 पैसे प्रति यूनिट किया जा रहा है। यह पंजाब पैट्रन पर किया जा रहा है। इससे नगर निगम की प्रतिवर्ष 15 से16 करोड़ की इनकम 22 से 23 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी। पंजाब में इलेक्ट्रीसिटी बिलों पर 2 प्रतिशत म्यूनिसिपल सैस लगता है जो करीब 16 पैसा प्रति यूनिट है। हरियाणा में यह प्रति यूनिट 8 पैसे है। अगर यह एजेंडा पास हुआ तो बिजली और महंगी हो जाएगी। प्रति यूनिट 16 पैसे उपभोक्ताओं को अधिक देने होंगे। प्रशासन ने 1 अगस्त को अधिकतम 16 प्रतिशत तक बिजली के रेट बढ़ाये थे।

ये मुद्दे भी रहेंगे एजेंडे में

चंडीगढ़ नगर निगम की 23 नवंबर को होने जा रही 342वीं बैठक का एजेंडा जारी कर दिया गया है। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। एजेंडे में वेरका-वीटा बूथ साइटों के आवंटन का मसला आएगा। पार्षद सौरभ जोशी ने सवाल पूछा है कि नगर निगम ने वेरका-वीटा को कितनी बूथ साइट अलॉट कर रखी हैं। इनकी सेक्टर वाइस, कालोनी वाइस और विलेज वाइस डिटेल मांगी गई है। हर बूथ के एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट भी मांगे गये हैं। इस सवाल में यह भी पूछा गया है कि इन वेरका-वीटा बूथ में क्या करियाना आइटम, इलेक्ट्रिकल गुड्स, स्टेशनरी, ग्रोसरी, मोबाइल फोन व अन्य परमिसिबल आइटम बेची जा सकती हैं।

इसकी पूरी डिटेल मांगी गई है कि कौन कौन सी आइटम यहां बेची जा सकती हैं। क्या वेरका-वीटा बूथ को सब-लेट करना परमिसिबल है? अलॉटियों को कितने समय के लिये यह बूथ अलॉट हुए हैं। इसे अलॉट करने का नगर निगम ने क्या क्राइटीरिया अपनाया है? नगर निगम के सामान्य सदन में चंडीगढ़ के केबल नेटवर्क के संचालन के लिए भूमि किराये की सालाना बढ़ोतरी पर चर्चा की जाएगी और अन्य कार्यों की पुष्टि की जाएगी।

एजेंडे में सेक्टर 25 गऊशाला के वॉटर बिल की पेमेंट के प्रपोजल का मसला भी है। सेक्टर 25 व मलोया की गऊशाला में कैटल फीड उपलब्ध कराने का मसला भी एजेंडे में है। 926 डोर टू डोर गारबेज कलेक्टर्स के एमओयू का मसला भी इस बार निगम मीटिंग में आएगा। स्ट्रीट फूड वेंडर्स फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट के तहत इंडियन स्टैंडर्ड आईएस लागू करना, स्ट्रीट वेंडरों और हॉकरों के पुनर्वास के लिये विस्तृत प्लान बनाना इत्यादि शामिल हैं। एमआरएफ सेंटरों में उपकरणों, ट्रक, लोडर इत्यादि की एएमसी का प्रपोजल भी मीटिंग में आएगा।