1 जुलाई से महंगा होगा पासपोर्ट बनवाना, केंद्र सरकार ने बढ़ाई सभी श्रेणियों की फीस

पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार ने लगभग 14 वर्षों बाद पासपोर्ट शुल्क में व्यापक संशोधन करते हुए 1 जुलाई 2026 से नई फीस लागू करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत सामान्य, तत्काल और अन्य पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी की गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट (नया या पुनः जारी) की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं तत्काल (Tatkal) श्रेणी में यही पासपोर्ट अब 5,000 रुपये में बनेगा, जबकि पहले इसकी फीस 3,500 रुपये थी।

इसी तरह 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये तथा तत्काल श्रेणी की फीस 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है।

खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के स्थान पर नया पासपोर्ट बनवाने की फीस में भी वृद्धि की गई है। 36 पृष्ठों वाले प्रतिस्थापन पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 5,000 रुपये और तत्काल श्रेणी में 7,500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं 60 पृष्ठों वाले प्रतिस्थापन पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये तथा तत्काल श्रेणी में 8,500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए भी नई फीस लागू होगी। नाबालिगों के 36 पृष्ठों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 1,750 रुपये और तत्काल श्रेणी में 4,250 रुपये शुल्क तय किया गया है। यदि नाबालिग का पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये तथा तत्काल श्रेणी में 6,750 रुपये का भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम सत्यापन और अन्य पासपोर्ट संबंधी प्रमाणपत्रों की फीस भारत में 750 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि विदेशों में इसके लिए 40 अमेरिकी डॉलर शुल्क देना होगा। भारत में इमरजेंसी सर्टिफिकेट पहले की तरह निःशुल्क जारी किया जाएगा, जबकि विदेशों में इसके लिए 15 अमेरिकी डॉलर शुल्क लिया जाएगा। वहीं सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी की फीस भारत में 1,000 रुपये और विदेशों में 50 अमेरिकी डॉलर तय की गई है।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संशोधित शुल्क 1 जुलाई 2026 या उसके बाद जमा किए जाने वाले सभी पासपोर्ट आवेदनों पर लागू होंगे। उल्लेखनीय है कि पासपोर्ट शुल्क में पिछला संशोधन वर्ष 2012 में किया गया था।