हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार

विधानसभा की एडहॉक कमेटियों ने की 300 रुपये बढ़ोतरी की सिफारिश
बजट पर विरोधियों को आज जवाब देंगे मुख्यमंत्री
चार दिन के अवकाश के बाद आज शुरू होगी विधानसभा

चंडीगढ़, 20 मार्च। हरियाणा सरकार प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। बजट सत्र में ही सम्मान पेंशन को 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 से 2800 रुपये तक किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी तोहफा मिल सकता है। चार दिन के अवकाश के बाद सोमवार को बजट सत्र की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। आठ मार्च को वित्त मंत्री होने के नाते सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार का तीसरा बजट पेश किया था।
पार्लियामेंट की तर्ज पर पहली बार बजट के बाद पांच दिन की रिसेस की गई। साथ ही, विधानसभा की 8 एडहॉक कमेटियों का गठन कर बजट उन्हें सौंपा गया ताकि वे उस पर स्टडी करके अपने सुझाव दे सकें। कुल 75 विधायकों ने विभागवार तय किए गए बजट और योजनाओं को लेकर अपनी सिफारिश सरकार को की हैं। इन्हीं कमेटियों ने बुढ़ापा, विधवा, बेसहारा महिला व दिव्यांगजनों की पेंशन में 300 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
हुड्डा राज के दौरान पेंशन 1000 रुपये मासिक थी। 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में पेंशन को बढ़ाकर दो हजार रुपये मासिक करने का वादा किया था। खट्टर पार्ट-। में इस वादे को एक साथ पूरा करने की बजाय पेंशन में हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी करके 2019 तक इसे 2000 पहुंचाया गया। 2019 के विस चुनावों में भाजपा ने पेंशन को महंगाई से जोडऩे का ऐलान किया। प्रदेश में इस समय पेंशन 2500 रुपये मासिक है। विपक्षी दल भी पेंशन के मुद्दे पर गठबंधन सरकार को घेरते रहे हैं। वैसे भी गठबंधन सरकार को सत्ता में आए करीब ढाई साल पूरे होने को हैं। ऐसे में तीसरे साल की पेंशन बढ़ोतरी का समय भी आ चुका है।
बजट को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी सीएम सोमवार को ही देंगे। बजट सत्र 22 मार्च तक चलना है। इस दौरान जबरन धर्म परिवर्तन विधेयक सहित कई अहम बिल सदन में पास होने हैं। इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। बजट सत्र में अपने रिप्लाई के दौरान सीएम और भी कई नई घोषणाएं कर सकते हैं। 
सीएम ने 1 लाख 77 हजार करोड़ से अधिक का सालाना बजट इस बार पेश किया है। एडहॉक कमेटियों ने कई योजनाओं में बजट बढ़ाने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमेटियों के सुझावों एवं सिफारिशों पर अहम करने हुए कई विभागों की योजनाओं में बजट बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं।