यूपी के 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी: योगी सरकार जल्द लागू करेगी बढ़ा हुआ मानदेय

यूपी के 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी: योगी सरकार जल्द लागू करेगी बढ़ा हुआ मानदेय

Good News for 4 Lakh Outsourced Workers in UP

Good News for 4 Lakh Outsourced Workers in UP

लखनऊ। Good News for 4 Lakh Outsourced Workers in UP, गौतमबुद्ध नगर में औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद श्रमिकों की मजदूरी में अंतरिम बढ़ोत्तरी के फैसले के बाद सरकारी विभागों में तैनात लगभग चार लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिकों को भी बढ़ा मानदेय जल्द देने की तैयारी चल रही है।

बढ़ा मानदेय दिए जाने के लिए तिथि की घोषणा सरकार जल्द कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आउटसोर्स कार्मिकों को सरकार द्वारा घोषित बढ़ा मानदेय दिए जाने के संकेत मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए दिए हैं।

पिछले वर्ष सितंबर में सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करते हुए चार श्रेणियों में दिए जाने वाले मानदेय की दरें भी घोषित कर दी थी। 20 सितंबर को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए शासनादेश जारी कर सरकार ने आउटसोर्स की भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई है।

इनमें श्रेणी एक के लिए 40 हजार रुपये, श्रेणी दो के लिए 25 हजार रुपये, श्रेणी तीन के लिए 22 हजार रुपये और श्रेणी चार के लिए 20 हजार रुपये मासिक पारिश्रमिक तय किया गया है। कंपनी अधिनियम के तहत आउटसोर्स निगम का गठन किया जा चुका है।

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स तय करने के साथ ही निगम के प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य जरूरी पदों पर तैनाती की जा चुकी है। सलाहकार चयन की प्रक्रिया चल रही है।

जल्द बढ़ सकता है मानदेय

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा मानदेय दिए जाने की तैयारी कर ली है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सभी आउटसोर्स कार्मिकों को भी बढ़ा मानदेय जल्द दे दिया जाएगा। अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए सरकार बढ़ा मानदेय जल्द से जल्द दे देने की तैयारी में है।

उधर, सोमवार को मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार श्रमिकों के साथ है। उन्हें उचित मानदेय दिलाने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष ही कारपोरेशन का गठन किया, जिसकी सिफारिशें इसी माह से लागू होने वाली हैं। सफाई आउटसोर्स कर्मी को भी न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। हम सरकारी विभागोंं में इसे लागू करने के साथ ही औद्योगिक संस्थानों को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं।