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राज्यसभा से विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक हुआ पारित

नई दिल्ली : विदेशी सहायता का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन के विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास करा लिया है। इन संशोधनों में विदेशी सहायता पाने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पदाधिकारियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें सरकारी अधिकारियों के लिए विदेशी धन लेने पर पूरी तरह रोक लगाने का भी प्रावधान है।

विधेयक पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि विदेशी सहायता और उसके उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए ये संशोधन जरूरी हैं। आपको बता दें कि एफसीआरए के तहत पंजीकृत एनजीओ को 2016-17 और 2018-19 के बीच 58,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का विदेशी फंड मिला। इस समय देश में करीब 22,400 एनजीओ हैं।

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