6 लाख में मिल रहा फ्लैट, बाकी का पैसा चुकाएगी सरकार, कहां मिल रहा ये जबरदस्त ऑफर

हैदराबाद: Housing Subsidy Telangana: महानगरों में जहां आज के समय में अपना घर खरीदना एक आम इंसान के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है और फ्लैटों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं तेलंगाना सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर साझा की है. सरकार ने हैदराबाद और आउटर रिंग रोड (ORR) के दायरे में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 'इंदिराम्मा आवास योजना' को हरी झंडी दे दी है. इस महात्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मात्र 6 लाख रुपये के निजी योगदान पर 528 वर्ग फुट का फ्लैट आवंटित किया जाएगा. आवेदन करने की प्रक्रिया 21 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026 तय की गई है.

सरकार देगी 5 लाख की सब्सिडी और मुफ्त जमीन

इस आवास परियोजना के तहत बनने वाले एक फ्लैट की कुल निर्माण लागत करीब 11 लाख रुपये आंकी गई है. इसमें से 5 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर खुद वहन करेगी. इसके अलावा, शहरों में मिलने वाली महंगी जमीन भी सरकार द्वारा लाभार्थियों को पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी. सरकार का लक्ष्य हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी (CURE) क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख किफायती बहुमंजिला फ्लैट बनाने का है. पहले चरण में 16 विधानसभा क्षेत्रों में 7,680 एलआईजी (LIG) फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं:

• आवेदक पिछले कम से कम 10 वर्षों से हैदराबाद या CURE क्षेत्र का निवासी होना चाहिए.
• परिवार की कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए.
• आउटर रिंग रोड (ORR) के भीतर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई अन्य मकान, फ्लैट या प्लॉट पंजीकृत नहीं होना चाहिए.
• योजना में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), दिव्यांगों और सफाई कर्मचारियों के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं. साथ ही, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर श्रेणी में 30% फ्लैट आरक्षित रखे गए हैं.

आवेदन कैसे करें और क्या है नियम?

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 10 अगस्त तक खुली रहेगी. इच्छुक नागरिक अपने नजदीकी मीसेवा केंद्र (MeeSeva Center), आधिकारिक वेबसाइट या सरकार द्वारा जारी व्हाट्सएप सर्विस के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन शुल्क 100 रुपये है और इसके साथ 10,000 रुपये की बयाना राशि (EMD) जमा करनी होगी. यदि लॉटरी में नाम नहीं आता है, तो EMD की पूरी रकम रिफंड कर दी जाएगी.

सफल आवेदकों को 6 लाख रुपये की राशि चार आसान किस्तों में देनी होगी. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवेदनों का 360-डिग्री वेरिफिकेशन किया जाएगा. खास बात यह है कि फ्लैट मिलने के बाद लाभार्थी इसे 10 साल तक बेच या किराए पर नहीं दे सकेंगे, हालांकि बैंक से होम लोन लेने के लिए इसे मॉर्टगेज रखने की छूट दी गई है.