एयरसेल मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे पर दिल्ली कोर्ट ने लगाई रोक

P Chidambaram: एयरसेल मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्री मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है इसके साथ ही न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने चिदंबरम की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। तो आइए जानते है कि आखिर पूरा मामला है क्या?

चिदंबरम का कानून को चुनौती

यह फैसला तब आया जब चिदंबरम ने प्रवर्तन ईडी की तरफ से उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र को ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार किए जाने को चुनौती दी थी। अदालत ने चिदंबरम की ओर से दायर याचिका के संबंध में जवाब भी मांगा है।वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अन्य द्वारा प्रस्तुत चिदंबरम ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने गलती की है। न्यायाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197(1) के तहत पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है। कथित अपराध के समय, चिदंबरम वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे।याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम 600 करोड़ रुपये तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे सकते थे।

क्या लगे थे आरोप?

जून और अक्टूबर 2018 में ईडी की शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता में काम करते हुए अपराध किए। याचिका में तर्क दिया गया है कि पीएमएलए कार्यवाही पर सीआरपीसी के सभी प्रावधान लागू होते हैं, जिसमें धारा 197 सीआरपीसी भी शामिल है, जो लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करती है।