पांच साल सत्ता में रहते आउटसोर्स कर्मियों के लिए भाजपा ने नही किया कुछ अब आ रही याद: सीएम सुखविंदर सिंह

पांच साल सत्ता में रहते आउटसोर्स कर्मियों के लिए भाजपा ने नही किया कुछ अब आ रही याद: सीएम सुखविंदर सिंह

Himachal Pradesh Outsourced Employees

Himachal Pradesh Outsourced Employees

शिमला: CM Sukhu On Himachal Outsourced Employees: विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को आउटसोर्स कर्मियों(Outsourced Employees) के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वाकआउट(walkout) किया वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वकआउट(walkout) करने के आरोप  विपक्ष पर लगाए हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और ध्यान भटकाने के लिए वकआउट कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए भाजपा ने 5 साल तक आउटसोर्स कर्मियों(Outsourced Employees) के लिए कुछ नहीं किया और जब सत्ता से बाहर हुए तो अब उन्हें आउट सोर्स की चिंता(concern to outsource) सताने लगी है । उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने उनका बजट ध्यान से नहीं सुना है आउटसोर्स कर्मियों करुणामूलक सहित अन्य कर्मचारियों को लेकर बजट में जो बोला गया है उस पर सरकार काम कर रही है अब भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो सदन में नियम 67 के तहत लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है और बताने की कोशिश कर रही कि हम आवाज उठा रहे हैं।

वही नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री  के सूरत में राहुल गांधी के साथ जाने पर उठाए सवालों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी इस पार्टी के नेता है ओर जब परिवार में कोई बात होती है तो सब इक्कठे हो जाते है जिसके चलते वे  राहुल गांधी के साथ सूरते गए थे  और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है उन्होंने  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं वह भी पहले मुख्यमंत्री रहते ऐसे कार्यक्रमों में गए हैं

वही नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी इसको लेकर मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि हिमाचल में नशे का कारोबार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और इसमें सेंट्रल एक्ट में बदलाव होना चाहिए और केंद्र सरकार ही इसमे बदलाव  कर सकती है आज विधानसभा में इसको लेकर संकल्प लाया गया और केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा !

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