उच्च न्यायालय द्वारा आर5 जोन में आवासीय परियोजना पर रोक लगाने के बाद आंध्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया

(अर्हत प्रकाश/बोम्मा रेड्डी)

 अमरावती :: Housing Project in R5 Zone: आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है, जिसने आर-5 जोन में गरीबों के लिए घरों के निर्माण पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है।  राज्य सरकार निर्माण गतिविधि पर यथास्थिति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

 न्यायमूर्ति श्री डीवीएसएस सोमयाजुलु, न्यायमूर्ति श्री चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय और न्यायमूर्ति श्री रवि नाथ तिलहारी की पीठ ने उन किसानों के समूह के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास भूखंड आवंटित करने और घर बनाने के राज्य सरकार के कदम के खिलाफ याचिका दायर की थी।  अमरावती में.

 विपक्षी टीडीपी की साजिशों पर काबू पाने और कानूनी बाधाओं को पार करते हुए, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में गुंटूर जिले के कृष्णयापलेम लेआउट में 50,793 घरों की नींव रखी थी।  उन्होंने पात्र हितग्राहियों को गृह स्थल पट्टे भी वितरित किये।

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