फल-सब्जियों के मनमाने दाम पर प्रशासन लगाएगा अंकुश

फूड सप्लाई डिपार्टमेंट रियायत दरों पर उपलब्ध कराएगा सब्जियां व फल
प्रशासन ने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर, मार्किट कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर और संयुक्त रजिस्ट्रार की गठित की कमेटी

अर्थ प्रकाश आदित्य शर्मा
चंडीगढ़, 16 जुलाई। Price of Fruits and Vegetables: सातवें आसमान को छू रहे सब्जियों और फलों के दाम से पूरे शहर के लोग दुखी आ  चुके हैं। सब्जियों के मुंह मांगे दाम पर अब प्रशासन के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने लगाम कसने का बीड़ा उठाया है। प्रशासन की तरफ से इस मनमानी पर नकेल कसने के लिए डिपार्टमेंट के संयुक्त निदेशक समेत तीन सदस्यों की कमेटी गठित की है, जो शहरवासियों को फल और सब्जियां की रियायत दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। यह कमेटी
डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स यूटी द्वारा गठित की गई है, जिसके ज्वाइंट डायरेक्टर समेत, मार्किट कमेटी के प्रशासक और यूटी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटिस के संयुक्त एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
टमाटर के दाम से जागा प्रशासन
देखा जाए तो चंडीगढ़ के इतिहास में अब की बार टमाटर का रंग और लाल देखने को मिला। यानी टमाटर के दाम सातवें आसमान को छूते ही प्रशासन ने इस मनमानी को रोकने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि टमाटर 350 रूपए किलो बिकने लगा था और देखते ही देखते पूरे शहर में टमाटर के दाम में आए यकायक उछाल को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स यूटी ने यह फैसला किया।
कमेटी ऐसे करेगी काम
समिति की अध्यक्षता उक्त अधिकारियों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी और संयुक्त निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, यू.टी. द्वारा की जाएगी। समिति उन वस्तुओं/वस्तुओं की खरीद और वितरण के लिए एक योजना तैयार करेगी जिनकी कीमतें आम जनता के लिए रियायती दरों/थोक कीमतों पर आम जनता के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें बिक्री मूल्य, खरीद मात्रा, गुणवत्ता नियंत्रण, समान और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। समिति स्थिति पर गौर करने के लिए महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और देखेगी कि कब हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए, जब भारी वर्षा और अन्य कारणों से टमाटर और अन्य फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उपरोक्त समिति को तत्काल आधार पर अधोहस्ताक्षरी को एक रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

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