शिमला में 22वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक: ड्रग्स नेटवर्क और साइबर क्राइम पर कड़े फैसले, SYL नहर और यमुना जल बंटवारे पर हुआ मंथन

शिमला। 22nd Northern Zonal Council meeting in Shimla, शिमला में शुक्रवार को 22वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में राज्यों से संबंधित मुद्दे उठे। यौन अपराधों के मामलों की जांच दो महीने में पूरी करने पर बल दिया।

नशीली दवाओं के तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय के माध्यम से संयुक्त, रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने और कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। अंतरराज्यीय साइबर अपराध जांच के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के तहत पंजाब सरकार के उठाए एजेंडे पर साइबर अपराध नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया।

बैठक में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख व चंडीगढ़ से शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, मुख्य सचिवों के अलावा गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

आज होगा बैठक का समापन

बैठक में कई अंतरराज्यीय और लंबित मामलों के समाधान पर 34 नए व 66 एजेंडा पर चर्चा हुई। बैठक का समापन 20 जून को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू भी उपस्थित रहेंगे।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री तथा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध का एजेंडा शामिल किया।

ताजेवाला से राजस्थान को यमुना के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और पाइपलाइन परियोजनाओं के निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए राज्यों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई।

भाखड़ा और पौंग बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, बाढ़ नियंत्रण व जल भंडारण अधिकतम करने को डिजिटल एलिवेशन माडलिंग अध्ययन व जलाशयों से गाद निकालने की रणनीति की प्रगति की भी समीक्षा की गई। हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित पंजाब क्षेत्र में एसवाईएल नहर के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने करने के एजेंडे और पानी के अधिकार के विवाद पर बात हुई।

 शिमला में एनसीबी जोनल यूनिट खोलने की मांग

हिमाचल में बढ़ते नशे की समस्या और ड्रग तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए हिमाचल सरकार ने शिमला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की स्वतंत्र जोनल यूनिट स्थापित करने की मांग की।

राज्य में गैर कार्यात्मक केंद्रीय विद्यालयों (जैसे घुमारवीं, बिलासपुर और धर्मपुर, मंडी) के लिए भूमि संबंधी मामलों को सुलझाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी सहमति बनाने का प्रयास किया। बैठक में प्रदेश की हिम परिवार परियोजना की सराहना की गई। इसके तहत राज्य के नागरिकों का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए सुधारात्मक कदमों को दूसरे राज्यों के सामने रखा गया। बैठक में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का मॉडल भी चर्चा में रहा।