योगी सरकार 2.0 में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले; संजीव मित्तल बने राजस्व परिषद अध्यक्ष

योगी सरकार 2.0 में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले; संजीव मित्तल बने राजस्व परिषद अध्यक्ष

योगी सरकार 2.0 में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

योगी सरकार 2.0 में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले; संजीव मित्तल बने राजस

उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रविवार को शासन बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। जिसमें आईएएस संजीव मित्तल को जहां राजस्व परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं मनोज कुमार सिंह यूपी के नए एपीसी (APC) बनाए गए है। इसके अलावा रजनीश दुबे को नगर विकास से हटाया गया है और उन्हे प्रमुख सचिव पशुधन बनाए गया है। जबकि अमृत अभिजात को प्रमुख सचिव नगर विकास बनाया गया है। वहीं नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग बनाए गए हैं। नितिन रमेश गोकर्ण अपर मुख्य सचिव आवास विभाग बने है और दीपक कुमार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा बनाया गया है।

देखें पूरी लिस्ट

  • नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग बनाए गए हैं।
  • सुरेंद्र सिंह को मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
  • नितिन रमेश गोकर्ण को प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन बनाया गया।दीपक कुमार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा का मूलरूप से चार्ज दिया गया।
  • सुभाष चंद्र शर्मा प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास भाग का प्रमुख सचिव बनाया गया।
  • सुधीर गर्ग को प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया।रजनीश दुबे को अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास मत्स्य पशुधन बनाया गया।
  • मनोज कुमार सिंह को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया।
  • अमृत अभिजात को प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया।राजेश कुमार सिंह को प्रमुख सचिव बुद्धा नियम खाद्य प्रसंस्करण बनाया गया।
  • वेंकटेश्वर लू को प्रमुख सचिव परिवहन बनाया गया।
  • मीना शर्मा को निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकैडमी लखनऊ पद पर तैनात किया गया।यम देवराज को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का चार्ज दिया गया।
  • यस राधा चौहान को गिफ्ट आइटम अपर मुख्य सचिव वित्त की मूल पद पर तैनात किया गया, साथ ही राज्य कर विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया.