बजट के अध्ययन के लिए विधायकों की ट्रेनिंग करवाएंगे विस अध्यक्ष

हरियाणा विधान सभा सचिवालय ने लोक सभा को लिखा पत्र, तैयारियां पूरी 
सोमवार को लोक सभा से प्राइड की टीम देगी प्रशिक्षण 
गुप्ता ने ली कमेटी अध्यक्षों की बैठक, एसीएस भी रहे मौजूद 

 चंडीगढ़, 3 मार्च : Study of the Budget: हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता(Legislative Assembly Speaker Gyan Chand Gupta) ने बजट अनुदान की मांगों का अध्ययन करने के लिए गठित 8 विभागीय समितियों के प्रशिक्षण की योजना(Scheme of training of departmental committees) बनाई है। यह प्रशिक्षण सोमवार को नई दिल्ली स्थित ‘संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान’(Parliamentary Democracy Research and Training Institute) (प्राइड) की ओर से दिया जाएगा। इससे पूर्व को विधान सभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को इन समितियों के सभापतियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। रस्तोगी ने बजट से संबंधित तकनीकी और विधायी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उनके साथ वित्त सचिव सुनील शरण भी मौजूद रहे। 

इस संबंध विधान सभा सचिवालय की ओर से लोक सभा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बजट पर अनुदानों की मांगों पर विचार विमर्श करने में विधायकों को स्थायी समितियों की कार्यप्रणाली की प्रक्रिया एवं अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए विधायकों को संसद की स्थायी समितियों की कार्यप्रणाली, अनुदान पर विचार-विमर्श एवं रिपोर्ट तैयार करने की कार्य-प्रणाली आदि से अवगत करवाना है। विधान सभा ने इसके लिए प्राइड से विशेषज्ञ भेजने का आग्रह किया है।

लोक सभा ने हरियाणा विधान सभा सचिवालय के आग्रह को स्वीकार करते प्राइड की टीम भेजने का निर्णय लिया है। इस टीम में लोक सभा के पूर्व संयुक्त सचिव विनोद कुमार त्रिपाठी, लोक सभा के निदेशक सी कल्याण सुंदरम, अतिरिक्त निदेशक उत्तम चंद भारद्वाज शामिल हैं। 
गौरतलब है कि विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने गत वर्ष से नई परंपरा शुरू करते हुए बजट पर अनुदान की मांगों पर विचार करने के लिए विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 190(ख) के अंतर्गत 8 विभागीय संबंधित स्थायी समितियों का गठन किया है। ये स्थायी समिति संबंधित विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार कर उन पर रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। विधान सभा के नियमों के मुताबिक ये समिति अपनी रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की कटौती प्रस्तावों का सुझाव नहीं देगी। प्रत्येक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट 17 मार्च 2023 को सदन में प्रस्तुत करेगी। 

शुक्रवार को विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लोक प्रशासन तथा शासन समिति पर स्थायी समिति की सभापति गीता भुक्कल, वित्त पर स्थायी समिति के सभापति असीम गोयल, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर स्थायी समिति के सभापति घनश्याम दास अरोड़ा, खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र पर स्थायी समिति के सभापति ईश्वर सिंह, आधारभूत संरचना विकास पर स्थायी समिति के सभापति वरुण चौधरी, क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्व शासन पर स्थायी समिति के सभापति प्रमोद कुमार विज उपस्थित रहे। 

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